देहरादून: कांग्रेस के पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वेतन भत्तों में कटौती को लेकर भाजपा के विधायकों को पहले ही सहमति दे देनी चाहिए थी. अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर सहमति बनायी जा रही है, जिसके बाद भाजपा विधायक अपने वेतन भत्तों में कटौती करा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कई तरह के फंड केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं. लोगों ने भी कोरोना काल में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है, लेकिन इस धनराशि का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है. हालात यह हैं कि कोरोना के मरीजों को समय पर भोजन नहीं मिल रहा है और कोविड केयर सेंटरों पर उन्हें खुद ही साफ-सफाई करनी पड़ रही है. अस्पतालों के अलावा सरकार ने होटल में जो व्यवस्थाएं बनाई है, वहां समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं. सरकार को इन 5 माह में नए अस्पताल का निर्माण कर देना चाहिए था. लेकिन कोरोना के मरीजों को सुविधाएं देने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है.
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पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री को प्रत्येक जिलों में फंड बांटने चाहिए. ताकि कोरोना मरीजों की देखरेख बेहतर तरीके से की जा सके. दरअसल कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने आरटीआई के जरिए खुलासा किया था कि विधायकों के वेतन और भत्तों में 30 फीसकी की कटौती हो रही है. लेकिन सरकार के कई विधायक केवल मूल वेतन से ही 30 प्रतिशत कटौती करा रहे हैं. इन सबके बीच 30 फीसदी कटौती का फैसला लेने वाली त्रिवेंद्र सरकार असहज नजर आई.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले तो सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर ही विधायकों के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा जमा कराने का फैसला लिया. सरकार के एकतरफा निर्णय के बावजूद कांग्रेसी विधायकों ने बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया. मगर सत्तापक्ष के विधायक ही कैबिनेट के आदेश को दरकिनार कर गए. वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी के सभी विधायकों से वेतन के साथ भत्तों की कटौती करने की अपील की है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वेतन भत्तों में कटौती की सहमति भाजपा विधायकों को पहले ही दे देनी चाहिए थी. वहीं, राजकुमार ने कहा कि कहा कोरोना काल में कांग्रेसी विधायकों ने जो भूमिका निभाई है, वह सराहनीय है और हर जगह उसकी तारीफ हो रही है.
