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वन मंत्री ने भारत सरकार से डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून बनाने का किया आग्रह - school nursery

स्कूल नर्सरी को लेकर राज्य सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. जिसके तहत राज्य सरकार हर साल, 100 स्कूलों का चयन करेगी और उन स्कूलों को स्कूल नर्सरी योजना के तहत स्कूल नर्सरी में तब्दील किया जाएगा.

dehradun
वन मंत्री ने भारत सरकार से डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून बनाने का आग्रह किया.
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Published : Aug 18, 2020, 7:56 PM IST

देहरादूनः स्कूल नर्सरी को लेकर राज्य सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के सभी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है. जिला स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी शामिल हैं. मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आगामी 10 दिन के भीतर प्रदेश के 100 ऐसे स्कूल का चयन किया जाए, जिसमें स्कूल नर्सरी योजना के तहत नर्सरी की स्थापना की जाएगी.

वन मंत्री ने भारत सरकार से किया आग्रह.

डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून की मांग

कोई व्यक्ति अपने खेतों में पेड़ लगाता है तो कुछ वर्ष बाद इनके जंगल का आकार लेने से उन पर उसका अधिकार नहीं रह जाता है. जिसे देखते हुए केंद्रीय वन मंत्री से ये बात की गई है कि अगर कोई निजी भूमि पर वन लगाता है तो उसे पेड़ बड़ा हो जाने के बाद काटने की अनुमति दी जाएगी.

वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि अगर 5 हेक्टेयर भूमि पर किसी का निजी वन है तो वह डीम्ड फॉरेस्ट नहीं रहेगा. हालांकि, इसे न्यायालय ने स्टे कर दिया है. ऐसे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया है कि निजी क्षेत्र में डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून बनाया जाए.

कैम्पा के तहत राज्य सरकार ने मांगे अतिरिक्त 50 करोड़

वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि कैम्पा में 3000 करोड़ रुपए हैं. हालांकि इसे तब शुरू किया गया था, जब हर्षवर्धन केंद्रीय वन मंत्री थे. उस दौरान यह पहल शुरू की गई थी कि ये पैसा राज्य को मिलना चाहिए. लिहाजा, आज राज्य के लिए सौभाग्य की बात ये है कि कैम्पा के माध्यम से राज्य को 3000 करोड़ मिले हैं.

हरक सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल 225 करोड़ की स्वीकृति मिली है. लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि कैम्पा के तहत मांगी गई है. जिसमें प्रदेश के भीतर प्राकृतिक वन और जंगली-जानवरों से रोधक दीवार बनायी जानी है.

उत्तराखंड राज्य को दिए जाएं पांच नगर वन

हरक सिंह रावत का कहना है कि भारत सरकार ने नगर वन योजना के तहत देश के छोटे राज्यों को दो नगर वन देने की मंजूरी दी है. हालांकि, राज्य सरकार देहरादून में पहले ही नगर वन बना चुकी है. इसी तरह प्रदेश के सभी नगर निगमों में नगर वन बनाना चाहती है. लिहाजा, केंद्रीय वन मंत्री से उत्तराखंड राज्य को पांच नगर वन दिए जाने की मांग की गई है. देहरादून का आनंद नगर वन बनकर तैयार हो गया है. जिसका जल्द ही उद्घाटन कर दिया जाएगा.

देहरादूनः स्कूल नर्सरी को लेकर राज्य सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के सभी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है. जिला स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी शामिल हैं. मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आगामी 10 दिन के भीतर प्रदेश के 100 ऐसे स्कूल का चयन किया जाए, जिसमें स्कूल नर्सरी योजना के तहत नर्सरी की स्थापना की जाएगी.

वन मंत्री ने भारत सरकार से किया आग्रह.

डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून की मांग

कोई व्यक्ति अपने खेतों में पेड़ लगाता है तो कुछ वर्ष बाद इनके जंगल का आकार लेने से उन पर उसका अधिकार नहीं रह जाता है. जिसे देखते हुए केंद्रीय वन मंत्री से ये बात की गई है कि अगर कोई निजी भूमि पर वन लगाता है तो उसे पेड़ बड़ा हो जाने के बाद काटने की अनुमति दी जाएगी.

वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि अगर 5 हेक्टेयर भूमि पर किसी का निजी वन है तो वह डीम्ड फॉरेस्ट नहीं रहेगा. हालांकि, इसे न्यायालय ने स्टे कर दिया है. ऐसे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह किया गया है कि निजी क्षेत्र में डीम्ड फॉरेस्ट को लेकर कानून बनाया जाए.

कैम्पा के तहत राज्य सरकार ने मांगे अतिरिक्त 50 करोड़

वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि कैम्पा में 3000 करोड़ रुपए हैं. हालांकि इसे तब शुरू किया गया था, जब हर्षवर्धन केंद्रीय वन मंत्री थे. उस दौरान यह पहल शुरू की गई थी कि ये पैसा राज्य को मिलना चाहिए. लिहाजा, आज राज्य के लिए सौभाग्य की बात ये है कि कैम्पा के माध्यम से राज्य को 3000 करोड़ मिले हैं.

हरक सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल 225 करोड़ की स्वीकृति मिली है. लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि कैम्पा के तहत मांगी गई है. जिसमें प्रदेश के भीतर प्राकृतिक वन और जंगली-जानवरों से रोधक दीवार बनायी जानी है.

उत्तराखंड राज्य को दिए जाएं पांच नगर वन

हरक सिंह रावत का कहना है कि भारत सरकार ने नगर वन योजना के तहत देश के छोटे राज्यों को दो नगर वन देने की मंजूरी दी है. हालांकि, राज्य सरकार देहरादून में पहले ही नगर वन बना चुकी है. इसी तरह प्रदेश के सभी नगर निगमों में नगर वन बनाना चाहती है. लिहाजा, केंद्रीय वन मंत्री से उत्तराखंड राज्य को पांच नगर वन दिए जाने की मांग की गई है. देहरादून का आनंद नगर वन बनकर तैयार हो गया है. जिसका जल्द ही उद्घाटन कर दिया जाएगा.

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