देहरादून: उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मियों में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है. एक ओर करीब 2 माह से कर्मचारियों की कम तनख्वाह भेजे जाने से कर्मी खफा हैं. वहीं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से रिकवरी का डर भी उन्हें सता रहा है.
वन विकास निगम के करीब 2000 कर्मचारियों को इन दिनों सरकार से रिकवरी का डर सता रहा है. हालत यह है कि कर्मचारी रिकवरी से बचने के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सरकार और शासन के चक्कर लगाने में जुटे हैं. बावजूद इसके राहत में मिलता देख अब कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी कर ली है. बता दें कि वन विकास निगम के करीब 2000 कर्मचारियों से वेतन विसंगति को लेकर सरकार रिकवरी करने की तैयारी कर रही है. ऐसा हुआ तो प्रत्येक कर्मी को हजारों और लाखों रुपए तक की रकम सरकार को वापस करनी पड़ सकती है.
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हालांकि, पहले ही सरकार की तरफ से इन 2000 निगम कर्मियों की तनख्वाह में कटौती की जाने लगी है. दरअसल, इन कर्मियों में अधिकतर कर्मचारी 1991 में सीनियरिटी लेने वाले कर्मी है. जिनपर ऑडिट टीम की तरफ आपत्ति जताए जाने के बाद रिकवरी की तलवार उन पर लटक रही है. हालांकि, ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 1734 है. लेकिन इसके अलावा भी करीब 300 कर्मी वेतन विसंगति के चलते ऑडिट टीम की आपत्तियों में आये थे. जिसके बाद से ही इन कर्मियों के वेतन घटाए जाने के बाद अब उनसे रिकवरी की जानी बाकी है. मामले को लेकर वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने जल्द आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयारी कर ली है.
