अवैध कटान मामले PCCF हॉफ सख्त, वन विकास निगम को लिखा पत्र, एक्शन नहीं होने पर जताई नाराजगी

PCCF Hoff wrote letter वन विभाग के पीसीसीएफ हॉफ ने वन विकास निगम को पत्र खिलकर कड़े शब्दों में पेड़ों के कटान के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मामला पुरोला के टौंस वन विभाग में अवैध पेड़ों के कटान से जुड़ा है.

देहरादूनः उत्तराखंड में जंगलों के अवैध कटान मामलों पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पहले पुरोला और फिर चकराता क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान की खबर मिलने के बाद जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं. उधर पुरोला में प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद टोंस वन प्रभाग के डीएफओ, एसडीओ और तीन रेंजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है. खास बात यह है कि वन विभाग की तरफ से यह कार्रवाई होने के बाद पीसीसीएफ हॉफ ने एक कड़ा पत्र वन विकास निगम को लिखा है, जिसमे मामले में निगम के जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड वन विभाग के पीसीसीएफ हॉफ ने एक सख्त पत्र लिखते हुए वन विकास विभाग को आईना दिखाने की कोशिश की है. मामला पुरोला के टोंस वन विभाग में अवैध पेड़ों के कटान का है. जिसमें वन विभाग ने डीएफओ समेत रेंजर्स पर कार्रवाई की है. लेकिन हैरत की बात यह है कि वन विकास निगम की तरफ से ऐसी कोई सख्त कार्रवाई अपने जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं किए जाने से पीसीसीएफ हॉफ नाराज हैं. विभाग में पीसीसीएफ हॉफ ने वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है.

सूखे पेड़ों की आड़ में काट दिए हरे पेड़: बता दें कि टोंस वन प्रभाग क्षेत्र में वन विकास निगम को 788 सूखे पेड़ काटने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके आड़ में 108 हरे पेड़ों को भी काटने की बात सामने आई है. मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रारंभिक जांच में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने की बात सामने आने के बाद डीएफओ और रेंजर्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया. डीएफओ सुबोध काला, एसडीओ विजय सैनी, रेंजर रामकृष्ण, गोविंद सिंह चौहान और ज्ञानेंद्र मोहन को सस्पेंड कर दिया गया है.

एक तरफ वन विभाग ने यह कार्रवाई की है तो दूसरी तरफ वन विकास निगम की तरफ से किसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद वन विभाग कर रहा है. हालांकि ऐसा नहीं होने के बाद वन विभाग पीसीसीएफ हॉफ अनूप मलिक ने वन विकास निगम को सख्त पत्र लिखकर इस पर जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है.

15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश: उधर दूसरी तरफ राजाजी टाइगर रिजर्व समेत कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी गुर्जरों के अवैध तरीके से खेती करने का मामला भी सामने आया है. इसके लिए पीसीसीएफ हॉफ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 15 दिनों के भीतर ऐसे मामलों की जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पीसीसीएफ हॉफ ने स्पष्ट किया है कि जिन जगहों पर अवैध रूप से खेती की बात सामने आई है, वहां से फौरन अतिक्रमण हटाया जाए. खबर है कि राजाजी टाइगर रिजर्व में कई एकड़ क्षेत्र पर खेती होने की सेटेलाइट इमेज सामने आई है और इसके बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं.