देहरादून: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यकर विभाग (sales tax department) की समीक्षा बैठक की. बैठक में वित्तमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं. वित्त मंत्री ने प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं.
वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा है कि छापेमारी की कार्रवाई की जाए, लेकिन इस दौरान किसी का उत्पीड़न ना किया जाए. इसके साथ ही टैक्स बढ़ाने के लिए फर्मों/व्यापारियों के साथ मंत्री स्तर की बैठक कराने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापारियों से भी सुझाव लिया जाए. रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियां की जाएं, ताकि विभाग को अधिक उपयोगी बनाया जा सके. पदों के ढांचों को तार्किक बनाने के भी निर्देश दिए हैं.
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिये कि जीएसटी से संबंधित ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि अपीलीय व्यवस्था को कारगर बनाया जाए. रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस के आधार पर कार्य-प्रणाली विकसित हो. समय-समय पर ढांचा विकास के साथ-साथ प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाएं. कर प्रणाली का ढांचा इस प्रकार विकसित किया जाए, ताकि उपभोक्ता-व्यापारी के हितों की रक्षा की जा सके. पर्यटक राज्य में पर्यटकों से लिया जाने वाला सर्विस चार्ज का अध्ययन कर लिया जाए, ताकि पर्यटकों के हितों की सुरक्षा की जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा कि समय पर रिटर्न फाइल होने वाली व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन कार्य योजना बनाई जाए, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. आफिस में फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि लगाए जाएं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी उपयोग किया जाए. इसके साथ ही गूगल अलर्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर बनाने के भी निर्देश दिए हैं.
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बैठक में वित्त मंत्री ने 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसमें विभाग के डिजिटल रूप, ई-गवर्नेंस, ऑनलाईन एसीआर व्यवस्था, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन और स्मार्ट कंट्रोल रूम पर विशेष फोकस रखा जाए. बैठक में सचिव वित्त सुरेंद्र पाण्डेय, अपर सचिव रोहित मीणा, आयुक्त कर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त विपिन चन्द्रा, अनिल सिंह, राहुल गोयल और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
