ETV BHARAT से बोलीं प्रियंका गांधी, वोट से पहले जनता देखे उनके लिए किसने क्या किया?

ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की जनता में ऐसा उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने अपील की है कि प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट दे. इस आधार पर वोट दे कि उनके लिए आखिर किया क्या गया है.

देहरादून: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को देहरादून में थीं. उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां जब से शुरू हुई हैं उत्तराखंड कांग्रेस तभी से प्रियंका के आने का इंतजार कर रही थी. इससे पहले प्रियंका गांधी का दौरा जनवरी के पहले हफ्ते में तय हुआ था लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वो दौरा स्थगित करना पड़ा था. वहीं, आज प्रियंका के आने से कांग्रेसी काफी उत्साहित दिखे. उनके हाथों कांग्रेस का 'उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र' भी जारी किया गया. इस मौके पर ईटीवी भारत ने प्रियंका गांधी से एक्सक्लूसिव बात की.

कांग्रेस मेनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रियंका ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें अपने हक के लिए वोट करने की अपील की. प्रियंका ने कहा कि, आज कांग्रेस पार्टी सामने आकर कह रही है कि वो जनता को उनका हक दिलाएगी. उन्होंने लोगों में जोश भरते हुए उन्हें वोट की कीमत समझाई और कहा कि एक वोट को भी हल्के में न लें क्योंकि ये एक-एक वोट ही आपका भविष्य तय करेंगे.

संबोधन देने के बाद ईटीवी भारत ने जब प्रियंका से पूछा कि उन्हें ये उत्साह देखकर कैसा लग रहा है तो प्रियंका ने कहा कि उनको प्रदेश की जनता में ऐसा उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है. उनकी अपील है कि प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट दे, इस आधार पर वोट दे कि उनके लिए आखिर किया क्या गया है.

वहीं, केंद्रीय बजट पर कांग्रेस के हमलावर रुख को लेकर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि कांग्रेस इसलिए हमलावर है. क्योंकि आम बजट में गरीबों, मिडिल क्लास और किसानों के लिए कुछ नहीं है. सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए भरपूर पैकेज है. उन्होंने कहा कि, बीजेपी सरकार की नीयत ही यही रही है. उनकी विचारधारा ही ये है कि उनके गिने-चुने जो उद्योगपति मित्र हैं वो फूलें-फलें और बाकी गरीब जनता रहे भगवान भरोसे.

प्रियंका ने महिलाओं को लेकर भी अपने वादे को दोहराया. उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा. ये उनके घोषणापत्र से भी जाहिर होता है जिसमें 40 फीसदी सरकारी नौकरी में महिलाओं को भागीदारी देने की बात है. पुलिस विभाग में भी 40 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. साथ ही सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.