देहरादूनः धामी सरकार में विभागों का आवंटन हो चुका है. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं. उन्हें वित्त, शहरी विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनगर्ठन और जनगणना मंत्री बनाया गया है. संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में पिछले कार्य काल के अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा.
बीजेपी की पिछली सरकार में बतौर विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके प्रेमचंद अग्रवाल को अब वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष रहते मिले अनुभव का उन्हें इस बार लाभ मिलेगा. अब तक उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है, वो हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है. अब वो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में फ्लोर मैनेजमेंट का काम भी बखूबी निभाएंगे.
कर्ज के बोझ में दबा उत्तराखंडः वित्त की पेचीदगियों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और इस छोटे से राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी है. सरकार को बार-बार कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन बतौर वित्त मंत्री उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो प्रदेश में वित्तीय संसाधनों का इजाफा करें और प्रदेश को कम से कम कर्ज लेने की जरूरत पड़े.
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अतिक्रमण और मलिन बस्तियों के मामले पर करेंगे बैठकः वहीं, इसके अलावा तीसरे महत्वपूर्ण विभाग शहरी विकास को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड में 105 छोटे बड़े नगर निकाय है. नगर निकायों में प्राधिकरण की बात हो या फिर अन्य विषय हो, इनको लेकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी चाहे अतिक्रमण की बात हो या फिर मलिन बस्तियों की बात हो, तमाम विषयों पर वो जल्द ही सभी अधिकारियों को बुलाकर एक बड़ी बैठक करेंगे. जिसमें इन सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. साथ ही उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.
