देहरादून: यूपीसीएल से बिजली खरीदने वाली कंपनी पर मेहरबानी बरसाने वाले 21 अधिकारियों पर आखिरकार गुरुवार को गाज गिर चुकी है. वहीं शुक्रवार को इस पूरे मामले में ऊर्जा सचिव राधिका झा ने सभी पड़ोसी राज्यों को पत्र भेजकर उक्त कंपनी ( M/S KEIPL ) के डिफॉल्टर होने की जानकारी दी. साथ ही कंपनी को किए जाने वाला भुगतान रोकने का भी अनुरोध किया.
इस पूरे मामले में ऊर्जा सचिव राधिका झा की ओर से यह भी साफ किया गया है कि जब तक कंपनी द्वारा करोड़ों के बकाये धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी. बता दें कि यूपीसीएल से बिजली खरीदने वाली यह कंपनी दिल्ली की है. इस पूरे मामले में कंपनी द्वारा यूपीसीएल से बिजली खरीदी गई थी, जिसके तहत वर्ष 2016 से लेकर जून 2020 के बीच कंपनी पर यूपीसीएल का बकाया तकरीबन 61 करोड़ था.
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यहां सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है की करोड़ों की रकम कंपनी पर बकाया होने के बावजूद कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के स्थान पर यूपीसीएल के कर्मचारी और अधिकारी लगातार कंपनी पर मेहरबान होते रहे.
