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अगले वित्तीय वर्ष से महंगी हो सकती है बिजली, ऊर्जा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव - उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग

अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है. अगले वित्तीय वर्ष से बिजली की दरें महंगी हो सकती है. ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.

Uttarakhand Power Corporation Limited
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Published : Jan 10, 2021, 6:45 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हर साल सभी खर्च और नुकसान के हिसाब से बिजली के दरें तय करती है. इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. लिहाजा, आगामी होने वाले बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा. जहां से हरी झंडी मिलने के बाद एक अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव जो तैयार किए गए हैं, उसके तहत डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए मौजूदा बिजली दर के प्रति यूनिट में 2 से 4 फीसदी तक और औद्योगिक इकाइयों के लिए 4 से 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे बोर्ड बैठक में लाने के बाद इस प्रस्ताव को 15 जनवरी तक विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा.

11 जनवरी को मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे इंजीनियर एसोसिएशन

ऊर्जा निगम में राजस्व वसूली और बिजली चोरी करने के लिए मांगों को कड़े किए जाने से पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन विरोध में उतर गया है. लिहाजा, बीते दिनों एमपी की ओर से जारी किए गए आदेश के विरोध में इंजीनियर एसोसिएशन 11 जनवरी को मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल के एमडी को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि वेतन कटौती के लिए जो आदेश दिए गए हैं. उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. नहीं तो कार्य बहिष्कार कर मुख्यालय का घेराव करेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हर साल सभी खर्च और नुकसान के हिसाब से बिजली के दरें तय करती है. इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. लिहाजा, आगामी होने वाले बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा. जहां से हरी झंडी मिलने के बाद एक अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव जो तैयार किए गए हैं, उसके तहत डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए मौजूदा बिजली दर के प्रति यूनिट में 2 से 4 फीसदी तक और औद्योगिक इकाइयों के लिए 4 से 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे बोर्ड बैठक में लाने के बाद इस प्रस्ताव को 15 जनवरी तक विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा.

11 जनवरी को मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे इंजीनियर एसोसिएशन

ऊर्जा निगम में राजस्व वसूली और बिजली चोरी करने के लिए मांगों को कड़े किए जाने से पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन विरोध में उतर गया है. लिहाजा, बीते दिनों एमपी की ओर से जारी किए गए आदेश के विरोध में इंजीनियर एसोसिएशन 11 जनवरी को मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल के एमडी को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि वेतन कटौती के लिए जो आदेश दिए गए हैं. उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. नहीं तो कार्य बहिष्कार कर मुख्यालय का घेराव करेंगे.

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