देहरादून: उत्तराखंड में टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है. वित्त सचिव अमित नेगी के निर्देश पर जीएसटी देहरादून की 55 टीमों ने प्रदेश के 70 व्यापार स्थलों पर छापा मारकर करीब आठ हजार करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि कुछ व्यापारी फर्जी तरीके से पंजीयन कराकर ई-वे बिल के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे थे. हालांकि, इस घोटाले में अभीतक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
केंद्र और राज्य की संयुक्त जीएसटी टीम पिछले दो महीने ने प्रदेश में अभियान चला रही थी. इस अभियान के बाद टैक्स चोरी के जो आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं. इन आंकड़ों को देखकर उत्तराखंड की जीएसटी आयुक्त सौजन्या भी हैरत में पड़ गई.
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जीएसटी आयुक्त की मानें तो उत्तराखंड में टैक्स चोरी का एक बड़ा खेल खेला जा रहा था. टीम ने प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाले कई व्यापारियों को चिन्हित किया है जो करीब 70 से ज्यादा फर्म और कंपनियां बनाकर ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे. ये लोग सरकार को अबतक करीब आठ हजार करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं.
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जीएसटी आयुक्त के मुताबिक, उनकी टीम इन फर्जी कंपनियों पर पिछले दो महीने से नजर रखे हुए थी. इन कंपनियों के मालिक अलग-अलग नामों से ये कंपनियां और फर्म चला रहे थे. इतना ही नहीं, उन्होंने फर्जी फर्म बनाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार किए थे. जांच में सामने आया है कि 70 में से 34 कंपनियां दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दोनों की खरीद के ई-वे बिल बना रही थी, जिनका भुगतान लगभग 1200 करोड़ रुपए है. ये कंपनियां आपस में खरीद व बिक्री दिखा रही थीं. इस तरह ये फर्म टैक्स चोरी कर रही थी. बता दें कि जीएसटी चोरी का उत्तराखंड में ये अबतक का सबसे बड़ा मामला है.
