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अटल उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने जारी किए दिशा निर्देश - Arvind Pandey issued guidelines to Education Secretary

अटल उत्कृष्ट विद्यालयों समेत विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को दिशा-निर्देश जारी किये.

Education Minister issued guidelines regarding Atal excellent school, teacher recruitment procedures
अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को जारी किये दिशा निर्देश
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Published : Jan 28, 2021, 8:02 PM IST

देहरादून: प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शुरू करने समेत विभिन्न विद्यालयों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरे जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए.


गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 188 सरकारी स्कूलों को अस्थल उत्कृष्ट विद्यालयों के तौर पर विकसित किया जाना है. ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को यह निर्देशित किया गया कि नए सत्र से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शुरू कर दिया जाए. साथ ही एक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुसार ही कार्य अमल में लाया जाए. जिसमें प्रथम चरण में विद्यालयों की सीबीएसई से मान्यता और विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए नियमावली तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखने का कार्य पूर्ण किया जाए. इसके साथ ही इन विद्यालयों की साज सज्जा और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए भी बजट आवंटित किया जाए.

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वहीं, दूसरी तरफ बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी जारी किया जाए. वहीं अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह साफ किया कि विभाग में अध्यापकों की पदोन्नति में ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे जांए. श्रेष्ठता के मानक पूरी तरह से उनकी परफॉरमेंस पर आधारित होने चाहिए.

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इसके अलावा बैठक में राजकीय इन्टर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई . जिस पर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए. साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा.

देहरादून: प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शुरू करने समेत विभिन्न विद्यालयों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरे जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए.


गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 188 सरकारी स्कूलों को अस्थल उत्कृष्ट विद्यालयों के तौर पर विकसित किया जाना है. ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को यह निर्देशित किया गया कि नए सत्र से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शुरू कर दिया जाए. साथ ही एक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुसार ही कार्य अमल में लाया जाए. जिसमें प्रथम चरण में विद्यालयों की सीबीएसई से मान्यता और विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए नियमावली तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखने का कार्य पूर्ण किया जाए. इसके साथ ही इन विद्यालयों की साज सज्जा और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए भी बजट आवंटित किया जाए.

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वहीं, दूसरी तरफ बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी जारी किया जाए. वहीं अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह साफ किया कि विभाग में अध्यापकों की पदोन्नति में ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे जांए. श्रेष्ठता के मानक पूरी तरह से उनकी परफॉरमेंस पर आधारित होने चाहिए.

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इसके अलावा बैठक में राजकीय इन्टर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई . जिस पर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए. साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा.

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