देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से वाहन सुविधा वापस लिए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Education Minister Dhan Singh Rawat) ने कड़ा रुख अपनाया है. शिक्षा मंत्री ने इस मामले को लेकर बड़े अधिकारियों से जवाब तलब किया और जानकारी ली. विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग के अंतर्गत उन सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को वाहन की सुविधा मिलेगी जो इसके लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत हैं.
प्रदेश में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को वाहन सुविधा न दिए जाने से उन्हें दी गई जिम्मेदारी में दिक्कतें आ रही हैं. इसी मामले के संज्ञान में आने के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए मामले की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग के अंतर्गत उन सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को वाहन की सहूलियत दी जायेगी, जो इस सुविधा के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों को वाहन सुविधा दिया जाना जरूरी है, ताकि अधिकारी विभागीय क्रियाकलाप सहित दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों का निरीक्षण आसानी से कर सकें. डॉ. रावत ने इस प्रकरण में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा सहित निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक बेसिक शिक्षा को तलब करते हुए तत्काल स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं.
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उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर पर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर वाहन सुविधा के लिए जनपद स्तर पर अधिकृत अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को कह दिया गया है. डॉ. रावत ने बताया कि विभाग में वाहनों की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश महानिदेशक शिक्षा को दे दिए गये हैं. वाहनों की उपलब्धता को लेकर जो भी स्थिति होगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जायेगी. यदि विभाग में वाहनों की कमी पाई जाती है, तो इसके लिये बजट की व्यवस्था की जायेगी, ताकि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराए जा सकें.
