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ई-रिक्शा संचालकों की मांगों का कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किया समर्थन - ई-रिक्शा प्रतिबंध

कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पिछली बैठक में ई रिक्शा संचालकों को राहत देने का आश्वासन दिया था. वहीं, अब मंगलवार को संघर्ष समिति उनसे वार्ता कर नतीजा पूछेगी.

ई-रिक्शा संचालकों की मांगों का कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किया समर्थन
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Published : Nov 10, 2019, 8:10 PM IST

देहरादूनः ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को लेकर प्रेस क्लब में हुई आम सभा में प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने समर्थन का ऐलान किया है. वहीं, ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को लेकर इसी महीने के अंतिम सप्ताह में देहरादून में एक रैली का आयोजन किया जाएगा.

ई-रिक्शा संचालकों की मांगों का कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किया समर्थन

इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पिछली बैठक में ई रिक्शा संचालकों को राहत देने का आश्वासन दिया था. वहीं, अब मंगलवार को संघर्ष समिति उनसे वार्ता कर नतीजा पूछेगी.

ये भी पढ़ेंःसीएम त्रिवेंद्र ने तोड़ी 18 सालों से चली आ रही परंपरा, आंदोलनकारियों ने बताया शहीदों का अपमान

धस्माना ने कहा कि अगर इस मामले में रिक्शा संचालकों को राहत नहीं मिली तो फिर एक लंबा आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से पुलिस प्रशासन की अनुशंसा पर त्रिवेंद्र सरकार ने देहरादून में संचालित तीन हजार से ज्यादा ई-रिक्शा के संचालन को मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया था. जिसके चलते रिक्शा चालकों के समक्ष रोजी- रोटी का संकट खड़ा हो गया. बहरहाल, संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह में ई-रिक्शा संचालकों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया.

देहरादूनः ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को लेकर प्रेस क्लब में हुई आम सभा में प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने समर्थन का ऐलान किया है. वहीं, ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को लेकर इसी महीने के अंतिम सप्ताह में देहरादून में एक रैली का आयोजन किया जाएगा.

ई-रिक्शा संचालकों की मांगों का कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किया समर्थन

इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ई-रिक्शा संचालकों की मांगों को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पिछली बैठक में ई रिक्शा संचालकों को राहत देने का आश्वासन दिया था. वहीं, अब मंगलवार को संघर्ष समिति उनसे वार्ता कर नतीजा पूछेगी.

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धस्माना ने कहा कि अगर इस मामले में रिक्शा संचालकों को राहत नहीं मिली तो फिर एक लंबा आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से पुलिस प्रशासन की अनुशंसा पर त्रिवेंद्र सरकार ने देहरादून में संचालित तीन हजार से ज्यादा ई-रिक्शा के संचालन को मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया था. जिसके चलते रिक्शा चालकों के समक्ष रोजी- रोटी का संकट खड़ा हो गया. बहरहाल, संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह में ई-रिक्शा संचालकों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया.

Intro:
राजधानी देहरादून में पिछले तीन महीनों से मुख्य मार्गों में प्रतिबंधित ई रिक्शा चालकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है । आज देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले ई रिक्शा चालकों की संघर्ष समिति द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित आम सभा आयोजित की गई। Body:वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऐलान किया कि शहर में संचालित होने वाले ई रिक्शा के संचालन के मामले में राज्य के डीजीपी पुलिस अनिल रतूड़ी ने पिछली बैठक में पूरे मामले के परीक्षण करने और ई रिक्शा वालों को राहत देने का आश्वासन दिया था जिस के संबंध में उनसे संघर्ष समिति मंगलवार को वार्ता कर उसका नतीजा पूछेगी और अगर ई रिक्शा संचालकों को राहत नहीं मिली तो फिर लंबा आंदोलन शुरू किया जाएगा।उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से पुलिस प्रशाषन की अनुशंसा पर त्रिवेंद्र सरकार ने देहरादून में संचालित तीन हज़ार से ज्यादा ई रिक्शा के संचालन को मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया जिसके कारण इन ई रिक्शा संचालकों जिनमें अधिकांश खुद ही संचालक हैं, उनके सामने रोटी रोज़ी के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है और जब से पुलिस ने इनका मुख्य मार्गों पर चलना प्रतिबंधित किया है तब से इनका रोजगार दस प्रतिशत भी नहीं रह गया। धसमान ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो पूरे देश और दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने की बात हो रही है और दूसरी तरफ यहां का प्रशासन ज़ीरो पॉल्युशन वाले ई रिक्शा को सड़क से बाहर करने पर तुला है। Conclusion: वहीं बैठक के दौरान एलान किया गया है कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह में सरकार व पुलिस के सताए गरीब लोगों की एक विशाल रैली देहरादून में आयोजित की जाएगी।
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