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धन सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से की मुलाकात, सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन - Dhan Singh Rawat in Delhi

धन सिंह रावत ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की.

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धन सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से की मुलाकात
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Published : Jun 19, 2021, 6:42 PM IST

देहरादून: आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य में दैवीय आपदाओं के मद्देनजर पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा. जिसमें उत्तराखंड की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दो एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना करने, राज्य के अति संवेदनशील गांवों के पुनर्वास हेतु मिटिगेशन फंड एवं राज्य आपदा मोचन निधि बढ़ाने की मांग शामिल है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने के बाद एक बयान में डा. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील है. विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन, अतिवृष्टि, हिम स्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने तथा नदियों का जलस्तर बढ़ने से जन-धन हानि की आशंका बनी रहती है. जिससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार से दो एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है.

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राज्य को एयर एम्बुलेंस मिलने से जहां एक ओर जनहानि को कम किया जा सकेगा, वहीं, दूसरी ओर राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत होगी. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना से राज्य में आने वाली आपदा पर विस्तृत अध्ययन कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों का विकास हो सकेगा.

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जिसका लाभ देशभर में अन्य आपदा संभावित राज्यों को भी मिल सकेगा. इसके अलावा राज्य के अति संवदेनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों के गांवों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय निधि एवं राहत राशि बढ़ाने की मांग की गई है. जिससे राहत एवं बचाव कार्यों हेतु संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास में तेजी आयेगी. धन सिंह रावत ने कहा राज्य में आने वाली विभिन्न आपदाओं में लापता लोगों को मृतक घोषित करने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में नियमों की जटिलता के कारण काफी समय लग जाता है.

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जिसको देखते हुए उक्त मानकों में शिथिलता प्रदान करने की मांग की गई है. जिस पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य की पांचों मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. मुलाकात के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य राजेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान धन सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया.

देहरादून: आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य में दैवीय आपदाओं के मद्देनजर पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा. जिसमें उत्तराखंड की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दो एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना करने, राज्य के अति संवेदनशील गांवों के पुनर्वास हेतु मिटिगेशन फंड एवं राज्य आपदा मोचन निधि बढ़ाने की मांग शामिल है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने के बाद एक बयान में डा. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील है. विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन, अतिवृष्टि, हिम स्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने तथा नदियों का जलस्तर बढ़ने से जन-धन हानि की आशंका बनी रहती है. जिससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार से दो एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है.

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राज्य को एयर एम्बुलेंस मिलने से जहां एक ओर जनहानि को कम किया जा सकेगा, वहीं, दूसरी ओर राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत होगी. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना से राज्य में आने वाली आपदा पर विस्तृत अध्ययन कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों का विकास हो सकेगा.

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जिसका लाभ देशभर में अन्य आपदा संभावित राज्यों को भी मिल सकेगा. इसके अलावा राज्य के अति संवदेनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों के गांवों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय निधि एवं राहत राशि बढ़ाने की मांग की गई है. जिससे राहत एवं बचाव कार्यों हेतु संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही आपदाग्रस्त गांवों के पुनर्वास में तेजी आयेगी. धन सिंह रावत ने कहा राज्य में आने वाली विभिन्न आपदाओं में लापता लोगों को मृतक घोषित करने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में नियमों की जटिलता के कारण काफी समय लग जाता है.

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जिसको देखते हुए उक्त मानकों में शिथिलता प्रदान करने की मांग की गई है. जिस पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य की पांचों मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. मुलाकात के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य राजेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान धन सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया.

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