धामी सरकार में दायित्वों का बंटवारा जल्द, कांग्रेस बोली- 'पहले खजाना देखें फिर बढ़ाएं फौज'

उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्वों से नवाज सकती है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं.

देहरादूनः उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की धामी सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं बड़ी सौगात दे सकती है. सरकार में दायित्व बांटने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं. जिसे लेकर उन्होंने कहा कि किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है. बल्कि, कार्यकर्ताओं का काम स्वयं बोलता है. सीएम धामी ने कहा कि इस बाबत उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है. जल्द ही सरकार इस दिशा में काम करेगी.

उत्तराखंड में सरकार को बने हुए दो महीने से ज्यादा का समय हो गया है. जिसमें सरकार के पास 100 से ज्यादा दायित्व अभी रिक्त चल रहे हैं. सरकार में भी 3 कैबिनेट मंत्री के पद रिक्त हैं और इसी दिशा में अब सरकार आगे बढ़ सकती है. सरकार के मुखिया की ओर से दिए गए संकेत पर अब पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है. पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन (BJP State Vice President Devendra Bhasin) ने कहा कि ये अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिसमें उनकी ओर से निर्णय लिया जा सकता है.

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिर से सरकार को सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश में पहले से ही आर्थिक बोझ ज्यादा है. ऐसे में मुखिया अगर अपनी फौज बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपना खजाना देख लेना चाहिए और फिर उसी के हिसाब से दायित्व बांटने चाहिए. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती थी, तीन-तीन मुख्यमंत्री बदल दिए. तीनों मुख्यमंत्रियों ने एक-दूसरे के फैसले ही बदल दिए. क्या उत्तराखंड दायित्वधारियों के लिए तैयार है?

उत्तराखंड में दायित्व की बाट जोह रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है. मुख्यमंत्री के दिए गए संकेतों के बाद अब सूत्रों की मानें तो गृह विभाग ने भी इस दिशा में अपना होम वर्क करना शुरू कर दिया है और पार्टी संगठन भी इस दिशा में अपना काम कर रहा है. ऐसे में जल्द ही दायित्व सौंपा जा सकता है.