देहरादूनः उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है. आलम ये है कि सूबे के कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं. जहां पर डॉक्टर तैनात भी हैं तो वहां पर दवाइयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. ऐसे में मरीजों को समय पर बेहतर इलाज नहीं पाता है. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या सूरत-ए-हाल है, इसका खमियाजा बीते दिनों गंगोलीहाट विधायक की गर्भवती देवरानी को भी भुगतना पड़ गया. जहां पर बेरीनाग अस्पताल में डॉक्टर न होने से अल्मोड़ा रेफर किया गया. जिसमें गभर्वती का 108 में ही प्रसव कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले नवजात बच्ची की मौत हो गई. वहीं, अब स्वास्थ्य निदेशालय ने जांच के आदेश दिए हैं.
उत्तराखंड राज्य को बने 18 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है. जिसमें एक स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है. सरकार पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर सिस्टम और सरकार के सारे दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. राज्य में दोनों ही सरकारों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है. मामला तब ज्यादा पेचीदा और हाईलाइट होता है, जब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की भेंट किसी माननीय के रिश्तेदार चढ़ जाते हैं.
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दरअसल, बीते दिनों पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट विधायक मीना गंगोला की देवरानी दीपा गंगोला को प्रसव पीड़ा हुई. जिसके बाद उसे बेरीनाग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डाक्टर ना होने और इलाज न मिलने से गर्भवती को अल्मोड़ा के लिए रेफर किया गया. जहां महिला ने रास्ते में ही नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन नवजात की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, प्रसूता का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
वहीं, पूरे मामले पर डीजी हेल्थ विभाग को बचाती हुई नजर आ रही है. हालांकि, डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी. मामले में दोषी पाए जाने पर जिले के सीएमओ और अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उनकी मानें तो डॉक्टर की कमी देश के साथ उत्तराखंड में भी चल रही है. साथ ही उन्होंने माना कि उत्तराखंड में डॉक्टरों के होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं.
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हालांकि, स्वास्थ्य विभाग संविदा डॉक्टरों को पहाडों पर सेवा देने के लिए भेज रहा है. उन्होंने कहा कि पहाड़ों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोकसेवा आयोग से भी डाक्टरों की भर्ती की मांग कर रहा है. जिसके लिए प्रक्रिया जारी है.
