देहरादून: राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग और उत्तराखंड शासन-प्रशासन की प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग से उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्र भूषण कुमार देहरादून पहुंचे. यहां उन्होंने उत्तराखंड सचिवालय में सामान्य निर्वाचन की प्रारम्भिक तैयारियों के संबंध में अलग-अलग बैठकें ली.
भारत निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या सहित राज्य के अन्य विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे. बैठक के प्रथमचरण में विधानसभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर वर्तमान में गतिमान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई.
उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्र भूषण ने वर्तमान में विधानसभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया. उन्होंने 01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर अधिक से अधिक अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा.
साथ ही ऐसे मतदेय स्थलों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां पर 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण बहुत कम है. अधिक से अधिक युवाओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए विभिन्न स्कूल/कॉलेजों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश निर्गत किए गए. इसी प्रकार जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों/मतदेय स्थलों में महिला मतदाताओं का लिंगानुपात असामान्य है. वहां पर भी सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्रवाही सुनिश्चित की जाय.
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उप निर्वाचन आयुक्त ने गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान प्रतिशत की भी गहनता से समीक्षा करते हुए अपेक्षा की गई कि विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन में गत निर्वाचनों की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत में अपेक्षित वृद्धि होनी चाहिए. उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस संबंध में भी मतदेय स्थलवार और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान के प्रतिशत की समीक्षा करने के निर्देश निर्गत करने के साथ-साथ ऐसे मतदेय स्थलों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए, प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई.
उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक एपी अंशुमन के साथ गत निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन अपराधों की समीक्षा की गई. पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान कुल-76 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनका नियमानुसार निस्तारण करते हुए कुल-14 व्यक्तियों को न्यायालय से सजा हुई है और कुल- 23 निर्वाचन अपराध संबंधी अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं. उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक से 06 माह से अधिक लम्बित गैर जमानती वारंट की समीक्षा करने के साथ-साथ इसकी विस्तृत सूचना भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.
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उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड एस.एस. संधू के साथ विधानसभा के आगामी सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई. उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था पर भी चर्चा की गई. आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के स्थानान्तरण पर भी ध्यान आकर्षित किया गया.
