देहरादून: नगर निगम अब मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लेने की तैयारी में है. आचार संहिता हटते ही बोर्ड बैठक कर मलिन बस्तियों से टैक्स वसूलने को लेकर अंतिम फैसला लेगा. निगम बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं लेने वाली सभी मलिन बस्तियों को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है.
मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आचार सहिंता के बाद मलिन बस्तियों से टैक्स वसूलने का फैसला लिया गया. नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में निगम अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लिया जाएगा.
पढ़ें- 'सरकार' से कर वसूलने की तैयारी में दून नगर निगम, 65 से 70 करोड़ रुपये रेवेन्यू का लक्ष्य
वहीं, नगर आयुक्त ने यह भी साफ कहा कि मलिन बस्ती के लोगों में भ्रम है कि वो हाउस टैक्स दे रहे हैं तो वो उस घर के मालिक हैं. उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स देना स्वामित्व का प्रमाण नहीं है. इससे मालिकाना हक साबित नहीं होता है.
बता दें कि देहरादून में 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार मकानों से हाउस टैक्स वसूलने का काम 2018 में शुरू किया गया था. इसके लिए मलिन बस्तियों में टैक्स वसूलने के लिए कैंप भी लगाए गए थे. लेकिन, नगर निकाय चुनाव के दौरान और फिर लोकसभा चुनाव के चलते मलिन बस्तियों से टैक्स लेना बंद कर दिया गया था.
