ऋषिकेशः चंद्रभागा नदी के किनारे बसी बस्ती उजाड़ने के बाद लोगों के बीमार पड़ने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है. आयोग ने देहरादून डीएम को बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं. वहीं, मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि कार्य प्रगति पर है.
गौर हो कि, बीते 7 अगस्त को एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने चंद्रभागा नदी के किनारे बसी बस्ती को खाली कराया था. साथ ही जेसीबी के जरिए बस्ती को तोड़ दिया था, लेकिन प्रशासन ने बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह की रहने, खाने और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई थी. जिस कारण वहां पर रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे थे. इतना ही नहीं, समय पर इलाज न मिलने से एक बच्ची की मौत भी हो गई थी.
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वहीं, लोगों की समस्याओं को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने बीती 19 सितंबर को जिलाधिकारी को आदेश जारी करते हुए अनुच्छेद 21 के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए थे. उधर, देहरादून जिलाधिकारी सी. रविशंकर का कहना है कि मामले में कार्य प्रगति पर है. जल्द ही चंद्रभागा बस्ती के लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी.
