देहरादून: पहले से निर्धारित निर्णयानुसार उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसले लिए गए. जिसकी अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और संचालन महासचिव जगमोहन नेगी ने की. बैठक में महासंघ द्वारा कार्मिक-शिक्षक हित में पूर्व में उठाये गये बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया. साथ ही 22 सूत्रीय मांगों में से महासंघ के बैनर तले शिथलीकरण नियमावली की बहाली, गोल्डन कार्ड के CGHS तर्ज पर स्वीकृत होने जैसी महत्वपूर्ण मांगों हेतु महासंघ की प्रशंसा सभी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा की गई.
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा किए गए विचार मंथन के उपरांत तय किया गया कि महासंघ के स्वरूप को व्यवस्थित करते हुए शासन/सरकार के स्तर पर महासंघ की लंबित मांगों पर दोबारा विचार करने पर सर्वसम्मति बनी.
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जिसमें पुरानी पेंशन बहाली,पदोन्नति के सभी रिक्त पदों को 1 माह के भीतर भरा जाना, पुराने ACP की व्यवस्था 10, 16, 26 को लागू कराया जाना, शिथलीकरण नियमावली को जून 2022 के स्थान पर विस्तारित कराते हुए पूर्व स्वरूप मे लाया जाना, वेतन विसंगति समिति की लंबित संस्तुतियों को सार्वजनिक कराया जाना, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तथा प्रभावी बनाया जाना, समूह घ का वेतनमान रुपए 2000 तथा समूह ग का वेतनमान 2400 से प्रारंभ कराया जाना, पूर्व में दिए गए मांग पत्र में लंबित मांगों का क्रियान्वयन पर चर्चा हुई.
बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में महासंघ के बैनर तले किसी भी कार्मिक-शिक्षक का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले कार्मिक-शिक्षक का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होने पर महासंघ इसका पुरजोर विरोध करेगा. बैठक में सभी प्रमुख संघों/परिसंघों के पदाधिकारियों द्वारा महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद दीपक जोशी को प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया. जिसका सभी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा भी महासंघ के बैनर तले सभी कार्मिक-शिक्षकों के सेवा हितों के संरक्षण का विश्वास दिलाया गया.
