देहरादून: उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब तक राज्य सरकार ने तमाम घोषणाएं तो की, लेकिन अब सरकार इस मामले के बोर्ड की बैठक का इंतजार कर रही है. ऊर्जा मंत्री ने अब निगमों के चेयरमैन को बोर्ड बैठक में इसके मद्देनजर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में उर्जा कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दिनों हड़ताल करने का मन बनाया. जिसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन देकर एक महीने का वक्त इन मांगों को पूरा करने के लिए मांगा था. एक महीने का समय पूरा होने के बाद भी कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों में से किसी पर भी निर्णय नहीं हो सका है. ऐसे में कर्मचारियों ने अब 28 अगस्त से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है.
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जिसके बाद सरकार अपने पुराने वादे को भूल कर कर्मचारियों से कुछ और वक्त मांग रही है. खास बात यह है कि अब ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा निगमों की चेयरमैन राधा रतूड़ी से बातचीत कर उनकी मांगों को लेकर बोर्ड में प्रस्ताव लाकर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड में होने वाली चर्चा और निर्णय को शासन में रखा जाएगा. जिसके बाद कर्मचारियों की मांगों पर विचार संभव हो पाएगा.
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ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा विभाग में तमाम तकनीकी दिक्कतों के चलते उनकी मांगों पर विचार नहीं हो पाया है. सरकार की तरफ से लगातार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना जा रहा है. इसके अलावा सरकार प्रयास कर रही है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए.
