रिपोर्टः सूबे के 60 से 70 प्रतिशत सरकारी इमारतों पर मंडरा रहा खतरा, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

बीते 2 सालों में 60 इंजीनियर की 30 टीमों ने अपने स्तर के RVS सर्वे में राज्य के 70 फीसदी भवनों को भूंकप के दृष्टिकोण से बिल्कुल जर्जर बताया. इसके बाद 90 अस्पतालों के 150 ब्लॉकों में अगले स्तर पर SAV और  DVA निरीक्षण किया गया है. जिसमें 65 ब्लॉक ऐसे पाए गए जिन्हें तत्काल प्रभाव से गिराया जाना जरुरी था. क्योंकि हल्के भूकंप भी इन भवनों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

देहरादून: उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में सरकारी भवनों को सर्वे किया. जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 60 से 70 प्रतिशत सरकारी भवन भूकंप के लिहाज से असुरक्षित हैं. कुछ भवनों को स्थिति तो काफी नाजुक है.

45 मानकों के आधार पर अलग-अलग स्तर पर किए गए इस सर्वे में 90 सरकारी अस्पतालों के 15 ब्लॉक का सर्वे किया गया. जिनमें 65 ब्लॉक ऐसे हैं, जो भूकंप के लिहाज का काफी संवेदनशील है. इनका तत्काल ध्वस्तीकरण करने की जरुरत है.

उत्तराखंड आपदा प्रबधंन विभाग ने विश्व बैंक की मदद से 45 अगल-अगल मानकों के आधार पर तीन अलग अलग स्तर (RVS (रैपिड वनरेबल स्क्रीनिंग), SVA (सरफेस्ड वनरेबल एसेसमेंट) और DVA (डीटेल वनरेबल एसेसमेंट) पर सरकरी भवनों का सर्वेक्षण किया.

बीते 2 सालों में 60 इंजीनियर की 30 टीमों ने स्तर के RVS सर्वे में राज्य के 70 फीसदी भवनों को भूंकप के दृष्टिकोण से बिल्कुल जर्जर बताया. इसके बाद 90 अस्पतालों के 150 ब्लॉकों में अगले स्तर पर SAV और DVA निरीक्षण किया गया है. जिसमें 65 ब्लॉक ऐसे पाए गए जिन्हें तत्काल प्रभाव से गिराया जाना जरुरी था. क्योंकि, हल्के भूकंप भी इन भवनों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

इस सर्वे को अपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूल, अस्पताल के साथ-साथ अन्य वर्गों में भी बांटा है. उसके आधार पर सबंधित विभागों को भी इसकी रिपोर्ट साझा की गई है. ऐसे में इन भवनों के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो विभाग अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है.

क्या है RVS सर्वे टेक्नोलॉजी?

आरवीएस यानी रैपिड वेनरेबल स्क्रीनिंग. इसमें टीम मौके पर जाकर अलग-अलग मानकों का निरीक्षण करती है और उसका डेटा एक मोबाइल एप में स्टोर करती है. सर्वे टीम में एक जूनियर और एक सीनीयर इंजीनियर होता है. इस तरह की 30 टीम बनाई गई थी. जिन्होंने उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 हजार सरकारी भवनों का सर्वे किया.

इस डेटाबेस में भवनों को G1 से G5 तक पांच कैटेगिरी में बांटा गया है. G1 से G5 कैटेगिरी में भवन अधिक सुरक्षित से कम सुरक्षित हैं. G4 और G5 की श्रेणी में आने वाले भवन जर्जर हालत में है, जो जमींदोज करने की स्थिति में है. इस टेक्नोलॉजी से पहली बार 45 मानकों के आधार पर सर्वे करवाया गया. इसमें गलतियों की सभावनाएं ना के बराबर होती है. विशेषज्ञों के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसी तरह से अन्य सर्वे में भी किया जा सकता है.

जिले में चिह्निंत सरकारी भवनों को स्थिति-

S.NO.

District

Unit surveyed

Damageability Grade

Percentage

			Grade 1	Garde 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
1.	Almora	791	64	73	80	521	53	17.32
2.	Bageshwar	1237	59	76	153	755	194	10.91
3.	Champawat	257	33	18	57	139	10	19.84
4.	Chamoli	2192	105	94	238	1549	206	9.08
5.	Dehradun	1074	134	129	266	540	5	24.49
6.	Haridwar	364	9	17	27	248	63	7.14
7.	Nainital	472	38	58	125	241	10	20.34
8.	Pauri	1914	179	244	341	1110	40	22.10
9.	Pithoragarh	1792	153	108	186	1072	273	14.56
10.	Rudraprayag	657	155	90	107	273	32	37.29
11.	Tehri	1233	61	81	133	851	107	11.52
12.	US Nagar	798	10	21	84	668	15	3.88
13.	Uttarkashi	1967	23	97	183	1485	179	6.10
	Total	14,748	1023	1106	1980	9452	1187	14.44

सर्वे की गई आरसीसी बिल्डिंग की जिले वार रिपोर्ट-

S.NO.

District

Unit surveyed

Damageability Grade

Percentage

			Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
1.	Almora	250	68	28	47	98	9	38.40
2.	Bageshwar	252	44	31	37	120	20	29.76
3.	Champawat	91	23	15	21	31	1	41.76
4.	Chamoli	749	400	132	62	147	8	71.03
5.	Dehradun	234	53	54	57	68	2	45.73
6.	Haridwar	31	3	5	6	17	0	25.81
7.	Nainital	95	21	17	13	41	3	40.00
8.	Pauri	439	146	71	71	144	7	49.43
9.	Pithoragarh	507	94	42	72	266	33	26.82
10.	Rudraprayag	611	196	90	68	235	22	46.81
11.	Tehri	268	47	49	30	131	11	35.82
12.	US Nagar	28	5	4	7	12	0	32.14
13.	Uttarkashi	532	244	126	111	51	0	69.55
	Total	4087	1344	664	602	1361	116	49.13

इन आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे प्रदेश में आरसीसी और चिनाई की कुल 11243 बिल्डिगों में 18835 ब्लॉक और इमारतों का सर्वे किया गया. जिसमें 12116 इमारतें G4 और G5 की श्रेणी में आती हैं. इस हिसाब से राज्य की 60 से 70 सरकारी भवन भूकंप के लिहाज अतिसंवेदनशील हैं, जो किसी भी स्तर का भूकंप सहन नहीं कर सकती है.

विभागवार स्थिति-

• सरकारी भवनों के विभागवार स्थिति पर बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के भवनों की स्थिति काफी खराब है.
• स्वास्थ्य विभाग में 1309 बिल्डिंगों का सर्वे किया गया. जिसमें 53 फीसदी बिल्डिंग जर्जर हैं.
• शिक्षा विभाग की 15036 बिल्डिंगों के सर्वें में 54.5 फीसदी बिल्डिंग बदहाल स्थिति में हैं.
• सबसे बुरे हाल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं. यहां कुल 1578 बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया है. जिसमें से 71.7 फीसदी भवन जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं.
• पुलिस विभाग की 298 बिल्डिंगों में से 62.1 प्रतिशत बिल्डिंगें भूंकप आने पर टिक नहीं पाएंगी.
• अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की भी 32 बिल्डिंग का सर्वे किया गया है. जिसमें से 50 फीसदी अंतिम सासें गिन रहे हैं.
• बाकी अन्य 582 बिल्डिगों में से 61 फीसदी बिल्डिंग भूंकप के लिहाज से बिल्कुल असुरक्षित हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य की कुल 18835 इमारतों में से 60 से 70 फीसदी इमारतें G4 और G5 कैटेगिरी में आती हैं.