देहरादूनः प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं, लेकिन इन सभी के बीच पंचायतों में ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे तकरीबन 450 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है. दरअसल आउटसोर्स कर्मचारियों का करार 30 सितंबर को खत्म हो चुका है, इसके बावजूद भी इन कर्मियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लग रही है लेकिन सवाल यह है कि अब इनका वेतन कौन देगा.
पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए बीते साल 2018 में लखनऊ की आउटसोर्स एजेंसी एवीएसएम सिक्योरिटी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज से एक साल का अनुबंध किया था.
एजेंसी ने करीब 450 से ज्यादा युवाओं को सेवाओं पर लेते हुए बीते साल 1 अक्टूबर से काम प्रारंभ किया था, जिनका अनुबंध 30 सितंबर को पूरा हो गया. इस संबंध में निदेशक पंचायती राज ने एजेंसी को पत्र लिखकर अनुबंध समाप्त होने की औपचारिक जानकारी उपलब्ध करा दी है.
वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त किये गए ये सभी कर्मचारी अभी भी अपनी जगहों पर विधिवत काम कर रहे हैं. इन कर्मचारियों को पंचायत चुनाव को देखते हुए अलग-अलग जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं.
अब ऐसे में इन कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन कौन और कैसे देगा. यह सवाल इन कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रहा है. हालांकि इस सम्बंध में आने वाली समस्या को लेकर कई खंड विकास अधिकारियों ने शासन को भी पत्र भेज दिया है.
