मसूरी: सभासदों ने पालिकाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग

सभासदों ने पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर वित्तीय अनियमिताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद सभासदों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पालिकाध्यक्ष की वित्तीय पावर सीज करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

मसूरी: नगर पालिका परिषद के 8 सभासदों ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. सभासदों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि पालिका अध्यक्ष ने दो साल के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार और अनियमिताएं की हैं, जिसको लेकर सभासदों ने 16 बिंदुओं का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल आयुक्त और जिलाधिकारी देहरादून को दिया गया है. साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग करत हुए पालिकाध्यक्ष की वित्तीय पावर सीज कर बर्खास्त करने की मांग की है. सभासदों ने हाई कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है.

पालिकाध्यक्ष पर लगे ये आरोप

सभासद जसवीर कौर, पंकज खत्री, कुलदीप रौतेला, आरती अग्रवाल, प्रताप पंवार, दर्शन सिंह रावत, मनीषा खरोला ने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने बिना बोर्ड के अनुमति के कई काम मौखिक आदेशों पर करा दिए गए हैं. मेसोनिक लॉज पर पार्किंग के नाम पर 70 कमरों के आवास बनाए जा रहे हैं, जो नियम अनुसार गलत है. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने मेसोनिक लॉज पार्किंग के नाम पर स्वीकृत किया था. करीब 144 कार्य पालिकाध्यक्ष ने बिना बोर्ड में पास कराये कि पूर्व में करा दिये हैं.

साल 2010 से पालिका प्रशासन को किसी भी प्रकार की लीज पर शासन ने रोक लगा दी थी, लेकिन पालिकाध्यक्ष ने सभी नियमों को ताक पर रख कर अपने खास लोगों को सरकारी सम्पति को लीज कर दिया गया है, जिनका उन्होंने समय-समय पर विरोध भी दर्ज कराया गया है. उन्होने बताया कि 16 बिन्दुओं जिसमें मेसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग पर पार्किग के नाम पर आवास बनाये जा रहे हैं.

वहीं, नियमों का उल्लंघन कर ठेकेदार को बोर्ड के अनुमति के बिना ही लाखों का भुगतान कर दिया गया. जबकि पार्किग निर्माण की जांच एसडीएम मसूरी द्वारा की जा रही थी. मेसोनिक लॉज पार्किग पूर्व में बने पुश्ते को वर्तमान में निर्माण करने की बात कह कर करीब 20 लाख रुपये भुगतान ठेकेदार को किया गया. जबकि, पुश्ता बना ही नहीं.

न्यायलय में म्यूटेशन को लेकर चल रहे विवाद को दरकिनार करते हुए पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अधिप्रमाणित कर म्यूटेशन कर दिया. कूड़े के ट्रक का भुगतान 6 माह पूर्व ही कर दिया गया. 500 एलईडी लाइट के ठीक करवाने को लेकर ढाई लाख रुपये का भुगतान बिना बोर्ड के स्वीकृति के कर दिया गया. मालरोड के दोनों बैरियरों को 20 साल के लिये बिना बोर्ड की स्वीकृति के विज्ञापन और सौंदर्यीकरण के लिये दे दिया गया.

इसके साथ ही सभाषदों ने पालिकाध्यक्ष पर और भी कई आरोप लगाए हैं. सभासदों ने बताया कि उन्होंने पूरे प्रकरण लेकर सीएम से मुलकात कर शिकायत की है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.