देहरादून: बकाया ऋण वसूली अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश भर के 20 बड़े बकायादारों से 76 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. मार्च माह तक बकाया ऋण का 60 फीसदी वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अभियान किसी किसान के खिलाफ नहीं, बल्कि 20 बड़े बकायादारों के विरूद्ध है. जिन्होंने 50 लाख से अधिक का ऋण लेकर अपना खाता एनपीए कर दिया है. इसे लेकर विधानसभा में राज्यमंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बैठक हुई.
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बैठक के दौरान 10 बकायादारों ने 10 मार्च तक बैंकों में बकाया ऋण जमा करने पर सहमति जताई है. राज्यमंत्री धन सिंह ने कहा कि बकाया ऋण अभियान के तहत किसी किसान को परेशान नहीं किया जायेगा. बल्कि ऐसे ग्राहकों से वसूली की जायेगी, जिन्होंने बड़ी रकम लेकर किश्त जमा नहीं की है. यदि इन्होंने 10 मार्च तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया तो इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं, हिमालय फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अश्विनी छाबड़ा ने बताया कि वह अपना बकाया ऋण दे देंगे.
राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत ने बैठक में ऋण हेतु जरूरी दस्तावेज जमा न किये जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी ऋणों में ग्राहकों द्वारा जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए हैं. ऐसे मामलों में पहले कागजी प्रक्रिया पूरी की जाए.
