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ग्रीन टैक्स के विरोध में उतरी कांग्रेस, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

ग्रीन टैक्स लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है.

Congress sent a memorandum to the President to protest against the Green Tax
ग्रीन टैक्स के विरोध में उतरी कांग्रेस
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Published : Mar 31, 2021, 8:03 PM IST

देहरादून: सरकार की ओर से ग्रीन टैक्स लगाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ग्रीन टैक्स लगाए जाने का फैसला ले रही है जो बिल्कुल उचित नहीं है.

कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा का कहना है कि ग्रीन कर का असर सीधा-सीधा उन वाहन स्वामियों पर पड़ेगा जिनकी आजीविका को वो साधन है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही लोग त्रस्त हैं. इसका असर उनके दैनिक खर्चों पर भी पड़ा है. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

पढ़ें- देहरादून में बच्चों की भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के DM ने दिए आदेश

अब लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, ऐसे में उन पर ग्रीन कर थोपने की तैयारी की जा रही है. लालचंद शर्मा का कहना है कि राज्य को ग्रीन बोनस नहीं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज भी नहीं दिया. मध्य हिमालय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई.

पढ़ें- कोरोना: आज मिले 128 नए केस, 24 घंटे में दो मरीजों की मौत

कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों की कमी से पहले से ही पर्यटन व्यवसाय प्रभावित है. ऐसे में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम जनमानस परेशान है. महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं. प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं.

देहरादून: सरकार की ओर से ग्रीन टैक्स लगाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ग्रीन टैक्स लगाए जाने का फैसला ले रही है जो बिल्कुल उचित नहीं है.

कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा का कहना है कि ग्रीन कर का असर सीधा-सीधा उन वाहन स्वामियों पर पड़ेगा जिनकी आजीविका को वो साधन है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही लोग त्रस्त हैं. इसका असर उनके दैनिक खर्चों पर भी पड़ा है. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

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अब लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, ऐसे में उन पर ग्रीन कर थोपने की तैयारी की जा रही है. लालचंद शर्मा का कहना है कि राज्य को ग्रीन बोनस नहीं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज भी नहीं दिया. मध्य हिमालय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई.

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कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों की कमी से पहले से ही पर्यटन व्यवसाय प्रभावित है. ऐसे में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम जनमानस परेशान है. महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं. प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं.

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