देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े ढाई लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का निर्णय लिया है. कांग्रेस ने सरकार के निर्णय पर निशाना साधते 'ऊंट के मुंह में जीरा' करार दिया है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. इसलिए क्वारंटाइन को लेकर भी हाईकोर्ट सरकार को दिशा-निर्देश दे रहा है.
प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय का स्वागत करती है. लेकिन जिस तरीके से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देकर सरकार इतिश्री कर रही है, वह उचित नहीं है.
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उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन व्यवसायियों को एक-एक हजार रुपए देकर 'ऊंट के मुंह में जीरा' कहावत को चरितार्थ कर रही है. प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि उन्हें हजार रुपए देकर कौन सी राहत मिलेगी. पर्यटन से जुड़े लोग क्या इस धनराशि से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे.
दरअसल, गुरुवार को सीएम रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्यटन उद्योग से जुड़े ढाई लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए दिए जाएंगे. सरकार के मुताबिक प्रदेश में पर्यटन उद्योग से सवा दो लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं. उनके अलावा ऐसे 28 हजार अन्य लोग दूसरे तरीकों से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं.
