देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं के मामले को लेकर हाई कोर्ट में हार का सामना कर चुकी प्रदेश सरकार अब कानून बनाकर सुविधाओं को बहाल करने की तैयारियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं दिए जाने के पक्ष में नहीं है. जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. ऐसा होने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
बता दें कि बीते 13 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी जा चुकी है. जबकि कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रही है. हाईकोर्ट का निर्णय है, कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार कानून बनाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं बहाल करने की तैयारी कर रही है.
ये भी पढ़े: उत्तरकाशी में बादल फटने से 17 की मौत, आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं नहीं देने का निर्णय लिया है. ऐसे में सरकार न्यायालय के आदेशों का आदर क्यों नहीं कर रही है. हाई कोर्ट के निर्णय का सरकार को स्वागत करना चाहिए. साथ ही फैसले का पालन भी करना चाहिए. यदि ऐसा किया गया तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
