देहरादून: उत्तराखंड राज्य के कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही डीपीसी के लिए महीने की कोई भी तारीख तय करने की बात कही और अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी निश्चित करने को कहा.
बता दें कि 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान तक कुल 2511 नई भर्तियां की गई है. जबकि 876 पदों पर डीपीसी की गई. इनमें 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक नई भर्तियां 794 व डीपीसी 303 पदों पर की गई. जबकि 1 अप्रैल 2018 से 17 जुलाई 2019 तक नई भर्तियां 1717 व डीपीसी 573 की गई. वर्तमान समय में आयोग स्तर पर 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया व 3080 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है. इसी प्रकार आयोग ने 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागों को भेजा है.
वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया विवाद रहित और पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. पूरी प्रक्रिया इस प्रकार हो कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे. निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेण्डर हो. कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे और विभागों व आयोग से समन्वय करे.
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इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे लाने के कारण भी भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है. आयोग द्वारा 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापस भेजे गए हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई कर संशोधित अधियाचन जल्द भेजना सुनिश्चित किया जा रहा है.
