सीएम त्रिवेंद्र ने दी नववर्ष की बधाई, CDS नियुक्ति को बताया देशहित में ऐतिहासिक कदम

सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई दी. साथ ही सीडीएस पद पर तैनात बिपिन रावत की नियुक्ति को देशहित में ऐतिहासिक कदम बताया.

देहरादून: साल 2020 के आगमन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है. सीएम ने बताया कि वो मन, वचन और कर्म से प्रदेश की सेवा का धर्म निभाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत को बधाई दी.

गौर हो कि सेना प्रमुख के रिटायर होने के बाद जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है. इस मौके पर सीएम ने कहा कि रावत उत्तराखंड के रहने वाले हैं. लेकिन उन्हें उत्तराखंड के परिपेक्ष में देखना, यह एक सीमित सोच को दर्शाता है क्योंकि जब उनके बारे में सोचते हैं तो उन्हें देश की सुरक्षा जोड़ते हैं.

साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बिपिन रावत का देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान रहा है. तमाम ऑपरेशन इस बीच में हुए हैं और अपने शत्रु राष्ट्र को एक तरह से डेमोरलाइज करने के साथ ही शत्रु राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिपिन रावत बुलंद इरादों वाले निर्भीक सैन्य अधिकारी हैं, जो देश को और मजबूत करेंगे.

साल 2020 की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में सरकार के कार्यों को भी साझा किया. सीएम ने बताया कि साल 2019 में राज्य सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास व आम आदमी तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है. यही नहीं, विकास की दृष्टि से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिये राज्यहित में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस नीति पर बात करते हुये सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार अपने लक्ष्य में आगे बढ़ी है. मुख्यमंत्री किसान कृषि विकास योजना के साथ ही इनोवेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिये इनोवेशन फंड की व्यवस्था की गयी है.

इसके साथ ही चारधाम देवस्थानम बोर्ड से चारधामों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 3,340 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. ‘‘खेत से बाजार तक’’ की रणनीति के तहत बनाई गई. इस योजना की गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रदेश के 50 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा जबकि 55 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.