देहरादून: उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई है. इस कड़ी में सरकार तमाम विभागों को भी डिजिटल पेमेंट के जरिए धन का आवंटन कर रही है. इसी कोशिश के तहत पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को ट्रांसफर किया गया है.
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में डिजिटल पेमेंट के जरिए त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) को 15वें वित्त आयोग के टाइड अनुदान की कुल 143.50 करोड़ धनराशि को ट्रांसफर किया है. यह धनराशि उत्तराखंड की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को दी गई है.
इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर होने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी. सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा. राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. इसमें पंचायतों एवं पंचायतीराज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों में जो भी ग्रोथ सेंटर बने, उनकी अपनी अलग पहचान हो. प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो.
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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग एवं जीआईएस मैपिंग की जाए. पंचायतों में जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनमें मानकों एवं डिजाइन का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को कहा कि पंचायतों की दी जाने वाली धनराशि का सही उपयोग होना जरूरी है.
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को उन्नत करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है. फिलहाल 7791 ग्राम पंचायतों में से 6773 ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्रियाशील हो चुकी हैं. 3554 ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू कर दिया है.
