देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सुराज व सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय से एवं गुणवत्तापूर्वक मिल सकें, इसके लिए तेजी से प्रयास किए जाएं. उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुभागों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए. साथ ही विभागों एवं अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था भी की जाए. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी, इसके साथ ही कार्यों की गति भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है. ई-ऑफिस, ई-कैबिनेट आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए मंत्रीगणों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जानी चाहिए.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है. उन्होंने डार्क विलेजेज में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ने से युवाओं को आई.टी. के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.
बैठक में सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि ई-ऑफिस सिस्टम की दिशा में आईटीडीए, जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय, शहरी विकास एवं वन विभाग का पीसीसीएफ ऑफिस ने 100 प्रतिशत ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर लिया है. बाकी विभाग भी तेजी से ई-ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं. सचिवालय में इस संबंध में लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है. जिस भी अनुभाग में कोई समस्या आ रही है, वहां हमारी टीम पहुंच कर उन्हें आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी समस्या का निराकरण कर रही है. सेवा का अधिकार के तहत 29 विभागों की 268 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है.
