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CM त्रिवेंद्र ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के दिए सख्त निर्देश, कहा- कानून का हो अनुपालन

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सभी प्रशास्निक अधिकारियों की बैठक की. इस दौरान सूबे में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध और कानून का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम ने बुलाई आलाधिकारियों की बैठक
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Published : Aug 7, 2019, 12:03 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर राज्य में यूं तो कई बार अभियान चला चुकी है. लेकिन लोगों को पॉलिथीन का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में अब सीएम ने इस मामले में नगर निगम और पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं.

सीएम ने बुलाई आलाधिकारियों की बैठक

बता दें कि सूबे में पॉलिथीन पर प्रतिबंध और सख्ती से नियमों का पालन कराने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायतों को पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बैन लगाने के सख्त निर्देश दिये गए.

राज्य सरकार प्रदेश में पॉलिथीन को बैन करने के लिए कई बार अभियान चला चुकी है, लेकिन हर बार मामला सिफर ही रहा. बावजूद इसके दुकानों पर खरीदार और व्यापारी धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं, जो उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. वहीं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है.

सुप्रीम कोर्ट का खटखटायेगी दरवाजा सरकार

प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह का कहना है कि छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर तकरीबन 92 शहर हैं. उनके विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि कुछ शहरों में तो जिला विकास प्राधिकरण का कार्य शुरू भी हो गया है.

इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र और नगर निकाय हैं, उनके आय में वृद्धि के लिए प्लानिंग भी तैयार की गई है. साथ ही शहर की स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सीएम ने आगे बताया कि प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है.

वहीं, इस मामले में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पॉलिथीन और प्लास्टिक को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम को अभियान चलाकर पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर राज्य में यूं तो कई बार अभियान चला चुकी है. लेकिन लोगों को पॉलिथीन का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में अब सीएम ने इस मामले में नगर निगम और पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं.

सीएम ने बुलाई आलाधिकारियों की बैठक

बता दें कि सूबे में पॉलिथीन पर प्रतिबंध और सख्ती से नियमों का पालन कराने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायतों को पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बैन लगाने के सख्त निर्देश दिये गए.

राज्य सरकार प्रदेश में पॉलिथीन को बैन करने के लिए कई बार अभियान चला चुकी है, लेकिन हर बार मामला सिफर ही रहा. बावजूद इसके दुकानों पर खरीदार और व्यापारी धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं, जो उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. वहीं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है.

सुप्रीम कोर्ट का खटखटायेगी दरवाजा सरकार

प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह का कहना है कि छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर तकरीबन 92 शहर हैं. उनके विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि कुछ शहरों में तो जिला विकास प्राधिकरण का कार्य शुरू भी हो गया है.

इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र और नगर निकाय हैं, उनके आय में वृद्धि के लिए प्लानिंग भी तैयार की गई है. साथ ही शहर की स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सीएम ने आगे बताया कि प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है.

वहीं, इस मामले में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पॉलिथीन और प्लास्टिक को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम को अभियान चलाकर पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.

Intro:प्रदेश में पॉलीथिन प्रतिबंध को लेकर यूं तो राज्य सरकार कई बार अभियान चला चुकी है बावजूद इसके शहर से पॉलीथिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और धड़ल्ले से अमूमन सभी दुकानों पर पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है इसे देखते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम, नगर पंचायत में पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी विकास और आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास देने को लेकर चर्चा किया गया है।


Body:राज्य सरकार प्रदेश में पॉलीथिन बैन करने के लिए कई बार कार्यवाही कर चुकी है। लेकिन कार्यवाही के बाद भी कस्टमर और व्यापारी बेखौफ होकर पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अमूमन नालियां भी पॉलीथिन से पटी पड़ी हैं। वहीं पॉलीथिन के इस्तेमाल कर कहीं न कही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। 


सरकार, सुप्रीम कोर्ट का खटखटायेगी दरवाजा.....

सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि 92 छोटे बड़े शहर है उनके विकास के लिए योजना बनाई जा रही है। और सभी शहरों में जिला विकास प्राधिकरण का कार्य शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया था। उसके अनुसार जो कृषि भूमि है उसके लैंड यूज पर रोक लगा दी गई थी। जिसको लेकर अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और राज्य सरकार का लक्ष्य कि 2022 तक प्रधानमंत्री शहरी विकास और आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास देने को निर्धारित किया है। इसके साथ ही 6 महीने में टारगेट आवासों की संख्या के साथ ही उसकी समीक्षा की जाएगी।


साथ ही सीएम ने बताया कि इसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र हैं और नगर निकाय हैं उनके आय वृद्धि के लिए प्लानिंग की गई है और स्वच्छता पर विशेष फोकस भी किया गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए सब को निर्देशित किया गया है जिसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम साथ ही सख्ती के भी निर्देश दिए हैं।

बाइट - त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम


वही शहरी विकास मंत्री ने बताया कि बैठक में पॉलिथीन और प्लास्टिक को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम मैं जो प्लास्टिक की थैलियां मिल रही है उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कराकर बैग को लागू कर आ जाए। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और निकायों की इनकम कैसे बढाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। और इनकम बढ़ाने के लिए यदि एक्सपर्ट की आवश्यकता समझी जाती है तो बाहर से एक्सपर्ट भी बुलवाए जायेंगें। साथ ही भारत सरकार की योजनाओ को प्रदेश में ठीक से कैसे लागू किया जाए इस पर भी चर्चा किया गया है।

बाइट - मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री



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