देहरादून: देश की राजनीति में इन दिनों एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर विशेष समिति का गठन किया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. ये समिति एक देश-एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके साथ ही 18 से 22 सितंबर तक इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है. एक देश-एक चुनाव का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समर्थन किया है. सीएम धामी ने एक देश-एक चुनाव को राष्ट्रहित में एक सराहनीय प्रयास बताया है.
एक देश एक चुनाव को लेकर सीएम धामी ने सोशल नेटवर्किंग साइट X (पहले ट्विटर) पर लिखा है. जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि, 'एक देश-एक चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. पीएम मोदी के नेतृत्व में इस अभिनव पहल से धन और समय दोनों की बचत होगी. इसके साथ ही बार बार चुनाव से विकास कार्यों में उत्पन्न होने वाली बाधा से भी मुक्ति मिलेगी.'
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One nation One election निश्चित रूप से राष्ट्रहित में एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं सवा करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
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सीएम धामी ने कहा, 'मोदी सरकार की इस पहल से सरकारों और ब्यूरोक्रेसी को चुनावों के आयोजन के बजाय राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अधिक अवसर मिलेगा. यह प्रयास सशक्त और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नितांत आवश्यक है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई है, जो बहुत ही अच्छा निर्णय है. उन्होंने कहा यह कमेटी निश्चित रूप से One Nation One Election के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर शीघ्र ही एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी.'
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क्या है एक देश एक चुनाव: एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया गया है. इससे पूरे देश में एक ही बार में चुनाव संपन्न होंगे. मौजूदा समय में हर पांच साल में लोकसभा का चुनाव होता है. साथ ही हर तीन से पांच साल के बीच विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव होते रहते हैं. एक देश एक चुनाव के जरिए चुनाव में होने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की गति भी चुनाव के दौरान धीमी हो जाती है. एक देश एक चुनाव के इसे रफ्तार मिलेगी.