देहरादून: राजधानी के नानूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से 'जन शैक्षिक संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश भर के 300 से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापक वर्चुअल माध्यम से जुड़े.
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विद्यालयी शिक्षा में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. इसके तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की घोषणा की. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है.
बता दें, शुरुआती दौर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 200 सरकारी स्कूलों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है. इसके तहत कक्षा 9 से लेकर कक्षा बारहवीं तक के छात्रों को 4 साल तक ऑटोमोबाइल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी एंड वैलनेस, मल्टी स्किलिंग, एग्रीकल्चर हार्डवेयर और प्लंबर के काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
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वहीं, दूसरी तरह वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलने वाली दो बड़ी छात्रवृत्तियों की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. इसके तहत मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की धनराशि को ₹250 से बढ़ाकर ₹1500 करने की घोषणा की है. वहीं, श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति की धनराशि को भी ₹150 से बढ़ाकर ₹1000 करने की घोषणा की है.
इसके साथ ही शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या को भी 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने 'जन शैक्षिक संवाद' कार्यक्रम के दौरान की. वहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 600 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासेज तैयार करने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाड़ और 15 सितम्बर को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव का ऐलान किया है.
व्यावसायिक शिक्षा में 8 ट्रेड प्रारंभ: मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड प्रारंभ किये गये हैं. इससे हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कि उनके कैरियर में सहायक होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ नई शिक्षा नीति में भी स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है.
आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच: मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है, सरकार कर रही है. कोशिश है कि आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच बने. कोविड काल में ऑनलाइन एजुकेशन की महत्ता बढी है. सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ मोबाइल टैबलेट जल्द उपलब्ध कराएगी.
500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना की गई है, जबकि 600 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास प्रस्तावित हैं. सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं. 189 विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किये गये हैं.
पूर्ण मनोयोग से करें परिश्रम तो सफलता मिलेगी: मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि अपनी रूचि के अनुसार करियर का चयन करें और फिर पूरे मनोयोग से परिश्रम करें. सामान्य परिस्थितियों से उठे लोगों ने अपने संघर्ष से आसमान को छूआ है. स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया.
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन भी हम सभी के लिए अनुकरणीय है. परिश्रम, संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई काम असम्भव नहीं है. विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए. भगवान भी उसी का साथ देते हैं, जो खुद का साथ देते हैं. सीएम ने कहा कि 'मन के जीते जीत है, मन के हारे हार'. स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि मनुष्य की सीमाएं अनंत हैं.
इस मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने कहा कि साल 2017 से उत्तराखंड में स्कूल एजुकेशन में काफी काम किया गया है. विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है. अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है. नई शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है, नीति आयोग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता मे उत्तराखंड को चौथे स्थान पर रखा गया है.
