देहरादून: प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उत्तराखंड सरकार ने आज मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से दूरस्त इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है. इस मौके पर गोट वैली, नाबार्ड (आरआईडीएफ), राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया. वहीं, पशु चिकित्सकों को एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने की घोषणा भी की गई है. कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे.
मोबाइल पशु चिकित्सा योजना: बता दें कि, कर्नाटक और मेघालय के बाद इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है. जारी किए गये टोल फ्री नंबर 1962 से पशुपालक एंबुलेंस सेवा का लाभ ले सकेंगे. बता दें कि पहले चरण में 60 चिकित्सा इकाइयों को प्रदेश के 13 जिलों में भेजा जा रहा है, जबकि दूसरी खेप में 60 और चिकित्सा इकाइयों को भी भेजा जाएगा.
गोट वैली सहित कई योजनाओं का शुभारंभ: इस अवसर पर CM ने गोट वैली योजना का शुभारंभ किया एवं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट फंड (आईआरडीएफ) योजना के अंतर्गत पशुलोक ऋषिकेश में हीफर रियरिंग फार्म का लोकार्पण भी किया. रजिस्ट्रार, उत्तराखंड पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून के परिसर में नवीन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के अंतर्गत एकत्रीकरण सह प्रजनन फार्म का लोकार्पण तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नवीन अतिहिमीकृत वीर्य प्रयोगशाला का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया.
वहीं, गोट वैली योजना में चयनित गांवों में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य में पशुओं में आर्टिफिशियल इंस्यूमिनेशन सेक्स शार्टेड सीमन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देहरादून के श्यामपुर में सीमन लैब का निर्माण किया जा रहा है.
पशु चिकित्सकों के लिए एनपीए: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पशुपालन विभाग में काम कर रहे तकरीबन 350 वेटनरी डॉक्टरों को एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद उत्तराखंड में खासतौर से पशु चिकित्सकों की सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उत्तराखंड में पशु चिकित्सकों को लाभ मिलेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार संकल्पित है. इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी में भी सुधार होगा और रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि पशुपालन संतुलित पोषण और आजीविका का बड़ा माध्यम है. इसकी राज्य की जीडीपी में तीन प्रतिशत हिस्सेदारी है.
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए जो पशुधन को हानि होती है उस पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा और दूरस्थ इलाकों में पशुओं का उपचार हो सकेगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास में प्रदेश को लाभ मिल सकेगा. इस योजना के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन को चंपावत एवं उधमसिंहनगर जिलों में भी प्रारंभ किया जा रहा है.
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डेयरी पशुओं का डाटाबेस: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है. भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है. डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है. उन्होंने कहा गांवों में मातृ शक्ति को सबसे अधिक समस्या चूल्हे में खाना बनाने से होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो गोवर्धन योजना प्रारंभ की है उससे गांवों में गोबर गैस प्लांट लगाकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य आधार भी पशुधन ही है.
नियंत्रण में लम्पी डिजीज: मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लम्पी स्किन डिजीज को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है. इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है. उन्होंने कहा, जैविक कृषि के मुख्य आधार भी पशुधन ही है. इसके लिए पशुओं के गोबर को जैविक फार्म्स तक पहुंचाने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे नवीन प्रयासों से न केवल हमारे राज्य में युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि ग्रामीण आर्थिकी भी मजबूत होगी और रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नई गति मिलेगी.
डोईवाला: नगर पालिका में वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 10 नये कूड़ा कलेक्शन मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 10 नये वाहनों के मिलने से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य में मदद मिलेगी. डोईवाला नगर पालिका में वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर पालिका द्वारा खरीदे गए 10 नए कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की कई नगरपालिका बेहतर कार्य कर रही हैं. उन पालिकाओं को सम्मानित भी किया गया है. किसी भी पालिका को बेहतर बनाने में सभी के योगदान की आवश्यकता है.
