देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अक्टूबर गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, साथ ही रामपुर तिराहा कांड के शहीर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित की. इसके बाद देर शाम सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में में आयोजित अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से भेंट की.
-
मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami से आज मुख्यमंत्री आवास में देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित हुए अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों ने भेंट की। pic.twitter.com/pdsXWtpqE6
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami से आज मुख्यमंत्री आवास में देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित हुए अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों ने भेंट की। pic.twitter.com/pdsXWtpqE6
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 2, 2023मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami से आज मुख्यमंत्री आवास में देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित हुए अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों ने भेंट की। pic.twitter.com/pdsXWtpqE6
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 2, 2023
सीएम धामी ने अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले 7 खिलाड़ियों के साथ ही प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की युवा पीढ़ी ने देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. उन्होंने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया.
शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि: वहीं, इससे पहले सीएम धामी रामपुर तिराहा हत्याकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों की पुण्य स्मृति पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करने रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर पहुंचे. जहां उन्होंने शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने, पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है.
इसके अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 'एक समान पेंशन' देने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है. उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है.
