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CM धामी का अफसरों को अल्टीमेटम, 15 अगस्त तक पूरा कर लें योजनाओं का काम

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके लिए अधिकारियों को 15 अगस्त तक के लिए समय दिया गया है. इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं का वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का काम पूरा कराने को कहा गया है.

CM धामी ने अधिकारियों को दिया टास्क
CM धामी ने अधिकारियों को दिया टास्क
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Published : Jul 13, 2021, 3:40 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में सीएम ने अधिकारियों को 30 दिन का एक टास्क पूरा करने को दिया है. इस टास्क के तहत राज्य में संचालित योजना और कार्यक्रमों (Uttarakhand Scheme and Program) के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (Financial and Administrative Approval) को लेकर 15 अगस्त तक पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में उत्तराखंड शासन (Government of Uttarakhand) की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

जारी किए गए आदेशानुसार 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवाने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मकसद तय समय पर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को गति देना है. गौरतलब है कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (uttarakhand assembly elections) में महज कुछ महीनों का ही समय बचा है. ऐसे में सरकार राज्य में संचालित हो रही योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गई है.

सीएम ने तय की समय सीमा.

ये भी पढ़ें: भू-कानून पर CM धामी का बड़ा बयान, लोगों के हित में जो होगा, लागू करेंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि मैंने पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि योजनाओं और कार्यक्रमों को तय समय पर पूरा किया जाए. वर्तमान में मॉनसून सीजन चल रहा है. ऐसे में अधिकारियों को 30 दिन का समय दिया गया है. जो भी शासनादेश जारी होने हैं, उन सभी को 15 अगस्त तक जारी कर दिया जाए. जिससे की रुकी हुई योजनाएं को शुरू किया जा सके. साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें गुणवत्ता के साथ समय से धरातल पर लाया जा सके.

ये भी पढ़ें: CM धामी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा- उत्तराखंड में मिल रही अच्छी बिजली

गौरतलब है कि सीएम पुष्कर धामी पहले भी कई मंचों से कह चुके हैं कि विकास उनकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. हमारा एजेंडा प्रदेश का विकास है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में विकास को घर-घर तक पहुंचाना है. हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें पूरा करना है. लोगों को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार (corruption free government), जनता के साझेदार के रूप में काम करना, ये सब हमारे एजेंडे में है.

देहरादून: मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में सीएम ने अधिकारियों को 30 दिन का एक टास्क पूरा करने को दिया है. इस टास्क के तहत राज्य में संचालित योजना और कार्यक्रमों (Uttarakhand Scheme and Program) के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (Financial and Administrative Approval) को लेकर 15 अगस्त तक पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में उत्तराखंड शासन (Government of Uttarakhand) की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

जारी किए गए आदेशानुसार 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवाने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मकसद तय समय पर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को गति देना है. गौरतलब है कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (uttarakhand assembly elections) में महज कुछ महीनों का ही समय बचा है. ऐसे में सरकार राज्य में संचालित हो रही योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गई है.

सीएम ने तय की समय सीमा.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि मैंने पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि योजनाओं और कार्यक्रमों को तय समय पर पूरा किया जाए. वर्तमान में मॉनसून सीजन चल रहा है. ऐसे में अधिकारियों को 30 दिन का समय दिया गया है. जो भी शासनादेश जारी होने हैं, उन सभी को 15 अगस्त तक जारी कर दिया जाए. जिससे की रुकी हुई योजनाएं को शुरू किया जा सके. साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें गुणवत्ता के साथ समय से धरातल पर लाया जा सके.

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गौरतलब है कि सीएम पुष्कर धामी पहले भी कई मंचों से कह चुके हैं कि विकास उनकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. हमारा एजेंडा प्रदेश का विकास है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में विकास को घर-घर तक पहुंचाना है. हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें पूरा करना है. लोगों को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार (corruption free government), जनता के साझेदार के रूप में काम करना, ये सब हमारे एजेंडे में है.

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