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देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक, CM ने बैंकों को लक्ष्य बढ़ाने का दिया निर्देश - CM ने बैंकों को लक्ष्य बढ़ाने का दिया निर्देश

देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई. बैंकर्स समिति की बैठक में सीएम धामी ने हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने बैंक अधिकारियों को लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये. जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए.

CM Dhami attended the State Level Bankers Committee meeting held in Dehradun
देहरादून में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक
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Published : Aug 25, 2022, 4:14 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक (State Level Bankers Committee meeting in Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बैंक आधारित सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हर तीन माह में होने वाली बैंकर्स समिति की बैठक काफी अहम होती है. इस बैठक में मुद्रा योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना और अन्य स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा होती है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा उनके द्वारा बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा और लक्ष्य बढ़ाए जाएं. जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अभी तक की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन राज्य के विकास के लिए इस प्रगति रिपोर्ट का और बेहतर होना जरूरी है.

देहरादून में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक.

पढे़ं-UKSSSC पेपर लीक मामले में STF की रिमांड पर हाकम सिंह ने उगले कई राज, जल्द होंगी बड़ी गिरफ्तारियां

साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि वेंडर से लेकर हर छोटा बड़ा उद्योग इन्हीं बैंकों से जुड़ा है. इसलिए बैंकों के नियमों में शिथिलता लाई जाए. जिससे सौर ऊर्जा से जुड़े लोगों को अपना रोजगार सृजन करने के अवसर ज्यादा प्राप्त हो सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनके द्वारा बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है फिर ब्लॉक स्तर तक समितियों का गठन किया जाए. जिससे वहां पर भी जनता को स्वरोजगार से जुड़े हुए कार्यों में ऋण लेने सुगमता प्रदान हो सके.

पढे़ं- UKSSSC पेपर लीक मामले में केंद्रपाल ने जमानत तुड़वाकर किया सरेंडर, STF की रडार पर 60 नकलची

बता दें मुद्रा बैंक योजना, स्वनिधि योजना, पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना, सीएम नैनो योजना, वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं. राष्टीय आजीविका मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं बैंक से मिलने वाली ऋण पर निर्भर होती हैं. इसलिए राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि सभी बैंकों के विलय से इसे आसान किया जा सके.

देहरादून: राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक (State Level Bankers Committee meeting in Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बैंक आधारित सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हर तीन माह में होने वाली बैंकर्स समिति की बैठक काफी अहम होती है. इस बैठक में मुद्रा योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना और अन्य स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा होती है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा उनके द्वारा बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा और लक्ष्य बढ़ाए जाएं. जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अभी तक की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन राज्य के विकास के लिए इस प्रगति रिपोर्ट का और बेहतर होना जरूरी है.

देहरादून में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक.

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साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि वेंडर से लेकर हर छोटा बड़ा उद्योग इन्हीं बैंकों से जुड़ा है. इसलिए बैंकों के नियमों में शिथिलता लाई जाए. जिससे सौर ऊर्जा से जुड़े लोगों को अपना रोजगार सृजन करने के अवसर ज्यादा प्राप्त हो सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनके द्वारा बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है फिर ब्लॉक स्तर तक समितियों का गठन किया जाए. जिससे वहां पर भी जनता को स्वरोजगार से जुड़े हुए कार्यों में ऋण लेने सुगमता प्रदान हो सके.

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बता दें मुद्रा बैंक योजना, स्वनिधि योजना, पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना, सीएम नैनो योजना, वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं. राष्टीय आजीविका मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं बैंक से मिलने वाली ऋण पर निर्भर होती हैं. इसलिए राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि सभी बैंकों के विलय से इसे आसान किया जा सके.

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