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ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान, सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों-वार्ड मेंबर्स को दिलाई शपथ

Target of drug free Devbhoomi 2025 ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम धामी ने नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान चलाने की बात कही. इसी अभियान के तहत सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबर्स को ड्रग फ्री उत्तराखंड की शपथ दिलाई.

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ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 23, 2023, 9:35 AM IST

देहरादून: नशा मुक्त देवभूमि 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं. इसी क्रम में सीएम धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD (Narco Coordination Centre) की बैठक ली. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों पर लगाम लगाए जाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही बैठक के दौरान वर्चुअल रूप से जुड़े 85 गांवों और वार्डों के प्रधानों और वार्ड मेंबर को ‘नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव’ अभियान के तहत ‘जिंदगी को हां नशे को ना’ की शपथ दिलाई.

drug free Uttarakhand
ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान

सीएम धामी ने दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों के चलन पर रोक लगाने के लिए भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही इस बात पर जोर दिया जाए कि संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई भी की जाए. इसके साथ ही हल्द्वानी और कोटद्वार में बनाये जा रहे नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन भी जल्द से जल्द शुरू करने की बात सीएम धामी ने कही. प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान के निर्देश भी सीएम धामी ने दिये.

पढ़ें- अपने वाहन से स्नो फॉल का आनंद लेने उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये खबर पढ़ लें, बर्फ और पाले वाली सड़क पर रहें सावधान

सीएम धामी ने इस अभियान में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही. साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और जिला स्तर पर जिलाधिकारी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा. ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान की बात सीएम धामी ने विशेष रूप से कही. सभी जेलों में ड्रग काउंसलिंग सेंटर बनाने के साथ ही शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और नशे के नुकसान से जुड़े सब्जेक्ट भी शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये. सीएम धामी ने कहा पुलिस विभाग की ओर से प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शिक्षा विभाग में नशा मुक्ति के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाये. प्रदेश के सभी जिलाधिकारी इस बात पर फोकस करें कि उनका जिला सबसे पहले नशा मुक्त हो.

देहरादून: नशा मुक्त देवभूमि 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं. इसी क्रम में सीएम धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD (Narco Coordination Centre) की बैठक ली. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों पर लगाम लगाए जाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही बैठक के दौरान वर्चुअल रूप से जुड़े 85 गांवों और वार्डों के प्रधानों और वार्ड मेंबर को ‘नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव’ अभियान के तहत ‘जिंदगी को हां नशे को ना’ की शपथ दिलाई.

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ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान

सीएम धामी ने दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों के चलन पर रोक लगाने के लिए भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही इस बात पर जोर दिया जाए कि संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई भी की जाए. इसके साथ ही हल्द्वानी और कोटद्वार में बनाये जा रहे नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन भी जल्द से जल्द शुरू करने की बात सीएम धामी ने कही. प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान के निर्देश भी सीएम धामी ने दिये.

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सीएम धामी ने इस अभियान में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही. साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और जिला स्तर पर जिलाधिकारी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा. ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान की बात सीएम धामी ने विशेष रूप से कही. सभी जेलों में ड्रग काउंसलिंग सेंटर बनाने के साथ ही शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और नशे के नुकसान से जुड़े सब्जेक्ट भी शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये. सीएम धामी ने कहा पुलिस विभाग की ओर से प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शिक्षा विभाग में नशा मुक्ति के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाये. प्रदेश के सभी जिलाधिकारी इस बात पर फोकस करें कि उनका जिला सबसे पहले नशा मुक्त हो.

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