देहरादून: जिलाधिकारी कार्यालय में सफाई कर्मचारियों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वल्जी जाला ने की. बैठक में स्थानीय निकायों अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए. वहीं, जिलाधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त, श्रम आयुक्त, शिक्षा और बैंक के अधिकारियों के उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की.
समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग को मैक्स अस्पताल और अन्य स्थानों पर काम के दौरान सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति दिये जाने के निर्देश दिए गये. साथ ही पुलिस विभाग को उनके मामलों में तेजी से कार्रवाई किये जाने के लिए कहा गया. इसके साथ ही जिला स्तर पर बनाई गयी मॉनिटरिंग कमेटी की तरह तहसील स्तर पर भी मॉनिटरिंग कमेटी बनाये जाने के निर्देश दिये.
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बैठक में अधिकारियों को दिए गये निर्देश
- आउटसोर्स, उपनल और सफाई समिति के माध्यम से तैनात किये गये कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 316 रुपए प्रतिदिन की दर से देना सुनिश्चित करें.
- जनवरी 2019 से वर्तमान तक का बढ़ा हुआ पारिश्रमिक एरियर के रूप में सफाई कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें.
- पढ़े-लिखे सफाई कर्मचारियों को लिपिक, सुपरवाईजर व सफाई निरीक्षक पदों पर पदोन्नति देने और पदोन्नति का वेतन मुहैया कराया जाए.
- सफाई कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए पीएमएवाई के तहत भूखंड उपलब्ध कराया जाए और भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाए.
- ईपीएफ, ईएसआई, अवकाश, मेडिकल चैकअप व सेफ्टी संबंधी सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश.
- लेबर एक्ट एवं एमएस एक्ट 2013 का गहन अध्ययन करने के बाद सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित समय में किया जाए.
- महिला सफाई कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से ही सफाई कार्य में तैनात किया जाए, ताकि वह अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में अपना समय दे सकें.
- 3 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सफाई कर्मचारी और अपने परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.
- बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन, डोर-टे-डोर कूड़ा उठान, सेग्रिगेशन और प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को तेजी से चलाये जाने पर बल दिया.
