देहरादून: गांधीग्राम में आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए लोगों के साइकिल बांटने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है. इस शिकायत के बाद आयोग ने आप के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को पेश होने का आदेश दिये हैं.
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बता दें कि गांधी ग्राम में जो साइकिलें बांटी गई थी, उन पर उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का लोगो भी लगा था. ऐसे में शुक्रवार को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य साकेत बाल्मीकि ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायती पत्र भेजा था. जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार की योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है.
वहीं, इस मामले में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को आयोग में 14 अक्टूबर को पेश होने को कहा है. आयोग के मुताबिक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राकेश वाल्मीकि ने आयोग से शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी ने बस्तियों में श्रम विभाग के माध्यम से मजदूरों को बांटे जाने वाली साइकिलों को अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया है, जिसमें 80 साल तक के बुजुर्ग से लेकर 12 वर्ष के बच्चे तक शामिल हैं.
इस संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बोर्ड के सचिव व उप श्रम आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंप दी है. इसके अलावा आरोप है कि आम आदमी पार्टी मोबाइल के माध्यम से सर्वे कर रही है. जिसमें व्यक्तियों को कॉल कर बताया जा रहा है कि हरिद्वार में बहने वाली गंगा का नाम बदलकर वर्तमान प्रदेश सरकार ने स्केप चैनल कर दिया है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान में लेते हुए दोनों पदाधिकारियों को 14 अक्टूबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है.
