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मुख्य सचिव ने जल संवर्द्धन को लेकर की बैठक, चेक डैम बनाने के दिए निर्देश - increase water conservation in uttarakhand

प्रदेश में जल संवर्द्धन बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने अधिकारियों संग सचिवालय में बैठक की. इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को साइंटिफिक तरीके से दीर्घकालिक योजना के तहत चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए.

Chief Secretary Dr SS Sandhu's meeting
जल संवर्द्धन को लेकर की बैठक
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Published : Apr 8, 2022, 10:07 PM IST

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में जल संवर्द्धन बढ़ाने के लिए और प्रदेश में चेक डैम बनाने के संबंध में बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संग्रहण के लिए पूरे प्रदेश में मास्टर प्लान के तहत चेक डैम बनाए जाए. इसके लिए साइंटिफिक तरीके से दीर्घकालिक योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है.

उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में चेक डैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करें. वहीं, फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग के अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा जनपदों में सभी जिलाधिकारी चेक डैम बनाये जाने की मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक स्थानों पर चेक डैम के प्रस्ताव बनाएंगे.

ये भी पढ़ें: मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक, यूपी और उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद पर मांगी रिपोर्ट

उन्होंने कहा लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व पंचायती राज विभाग भी अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करें. मास्टर प्लान बनाए जाने के साथ-साथ वर्ष भर चेक डैम बनते रहे. प्रदेश में प्रत्येक संभावित क्षेत्र को विशेषज्ञ से चिन्हित कराते हुए चेक डैम का प्रस्ताव तैयार करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए.

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में जल संवर्द्धन बढ़ाने के लिए और प्रदेश में चेक डैम बनाने के संबंध में बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संग्रहण के लिए पूरे प्रदेश में मास्टर प्लान के तहत चेक डैम बनाए जाए. इसके लिए साइंटिफिक तरीके से दीर्घकालिक योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है.

उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में चेक डैम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करें. वहीं, फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग के अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा जनपदों में सभी जिलाधिकारी चेक डैम बनाये जाने की मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक स्थानों पर चेक डैम के प्रस्ताव बनाएंगे.

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उन्होंने कहा लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व पंचायती राज विभाग भी अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करें. मास्टर प्लान बनाए जाने के साथ-साथ वर्ष भर चेक डैम बनते रहे. प्रदेश में प्रत्येक संभावित क्षेत्र को विशेषज्ञ से चिन्हित कराते हुए चेक डैम का प्रस्ताव तैयार करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए.

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