देहरादून: मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान जनपदों के विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया. इस दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित पलायन प्रभावित गांवों में आवासित परिवारों, बेरोजगार युवाओं, रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है.
इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले वर्षों के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लें. सभी गांवों की अपनी-अपनी विशेष समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए विलेज स्पेशिफिक प्लान बनाया जाए.
उन्होंने जुलाई, 2021 तक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. इन योजनाओं हेतु पहले विभागीय योजनाओं से फंडिंग करने के प्रयास किए जाए एवं गैप की फंडिंग मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से की जाए. उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन की रोकथाम है. ऐसी योजनाओं पर फोकस किया जाए, जिनसे पलायन रोका जा सके.
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मुख्य सचिव ने कहा कि फिशरीज से संबंधित प्रस्तावों के लिए सीड आदि की व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाए. फिश सीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैटरी ऑपरेटेड ऑक्सीजनाइज्ड टैंक की व्यवस्थाएं की जा सकती है. ताकि ट्रांसपोर्टेशन में फिश सीड खराब न हों.
उन्होंने प्रस्तावों भेजे जाने से पहले इकॉनोमिक विजिबिलिटी, एनालिसिस एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस करवाए जाने के निर्देश दिए है. सीएम ने चारा बैंक की स्थापना दुग्ध समितियों के समीप ही करने के निर्देश दिए हैं. इनके संचालन का जिम्मा दुग्ध समितियों को ही दिया जा सकता है.
