देहरादून: अनलॉक के चौथे चरण में उत्तराखंड परिवहन निगम को अंतरराज्यीय बसों के संचालन के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए परिवहन निगम की सौ-सौ बसें चलाने की तैयारी शुरू कर रहा है. एसओपी व शर्तों के मुताबिक इतनी संख्या में ही संबंधित राज्यों से भी वहां की सरकारी बसें उत्तराखंड आ सकेंगी. इस मामले में शासन द्वारा अगले 2 से 3 दिनों में बसों के संचालन के लिए बाकायदा एक एसओपी जारी कर दी जाएगी.
इस एसओपी में कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर रोडवेज स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता व स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का उल्लेख होगा. उत्तराखंड और यूपी-राजस्थान की बसों में किराये की दरों में असमानता है. एसओपी में किराये की दरों को लेकर भी स्थिति साफ की जा सकती है.
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जानकारी के मुताबिक, अंतरराज्यीय परिवहन मंजूरी देने के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के पंजीकरण को लेकर सामने आ रही थी. अब अनुमति मिलने के बाद उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट पर ही यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा. इसके लिए रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की तर्ज पर यात्रियों की जांच के लिए टीम भी तैयार की जाएगी.
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उत्तराखंड से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने से लंबे समय चल रहे करोड़ों के घाटे में चल रहे परिवहन निगम को राहत मिलेगी. इतना ही नहीं, अनलॉक के चौथे चरण में बाहर से आने वाले यात्रियों को भी बसों के संचालन से आवाजाही में सहूलियत मिलेगी.
