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छात्रवृत्ति घोटाला: आरोपित संयुक्त निदेशक के खिलाफ आरोप पत्र जारी

हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. जिसके चलते आरोपित समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल के खिलाफ शासन ने आरोप पत्र जारी कर दिया है.

Scholarship scam uttarakhand
छात्रवृत्ति घोटाला उत्तराखंड
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Published : Oct 7, 2020, 12:32 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आखिरकार कोर्ट की फटकार के बाद शासन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है. इस मामले में आरोपित समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल के खिलाफ शासन ने आरोप पत्र जारी कर दिया गया है. विभाग के अन्य अधिकारियों को भी जल्द ही शासन द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया जाएगा.

बता दें कि, पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट का कहना था कि छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अब तक विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि संबंधित अधिकारी निलंबित होने के साथ ही घोटाले में जेल तक जा चुके हैं. कोर्ट की सख्ती के बाद अब शासन ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पढ़ें- उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी एमए गणपति DGCA के डीजी नियुक्त

जानकारी के मुताबिक, शासन को जल्द से जल्द आरोपित समाज कल्याण अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय कार्रवाई का संपूर्ण ब्यौरा दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में प्रस्तुत करना हैं. उत्तराखंड शासन ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग अन्य आरोपी अधिकारियों के साथ ही जनजाति विभाग के उपनिदेशक को भी अगले 2 से 3 दिनों में आरोप पत्र जारी कर सकता है.

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आखिरकार कोर्ट की फटकार के बाद शासन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है. इस मामले में आरोपित समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल के खिलाफ शासन ने आरोप पत्र जारी कर दिया गया है. विभाग के अन्य अधिकारियों को भी जल्द ही शासन द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया जाएगा.

बता दें कि, पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट का कहना था कि छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अब तक विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि संबंधित अधिकारी निलंबित होने के साथ ही घोटाले में जेल तक जा चुके हैं. कोर्ट की सख्ती के बाद अब शासन ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, शासन को जल्द से जल्द आरोपित समाज कल्याण अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय कार्रवाई का संपूर्ण ब्यौरा दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में प्रस्तुत करना हैं. उत्तराखंड शासन ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग अन्य आरोपी अधिकारियों के साथ ही जनजाति विभाग के उपनिदेशक को भी अगले 2 से 3 दिनों में आरोप पत्र जारी कर सकता है.

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