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उत्तराखंड की सड़कें होगी गड्ढा मुक्त, केंद्र देगा 500 करोड़

केंद्र सरकार उत्तराखंड को विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ की मदद करेगी. इस बजट का एक बड़ा हिस्सा सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण पर खर्च होगा.

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Oct 23, 2020, 7:08 AM IST

देहरादून: विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को 500 करोड़ की मदद करेगी, जिसका तकरीबन 80 फीसदी हिस्सा सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण पर खर्च होगा. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है.

कोविड-19 की वजह से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई और कुछ त्वरित विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिस पर उत्तराखंड से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और सड़कों के नवीनीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा तकरीबन 365 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर दिया. जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया है. इस बजट के खर्च की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जाएगी.

पढ़ें- बारिश पीड़ितों की मदद के लिए रामोजी ग्रुप ने दी ₹ 5 करोड़ की सहायता

बता दें, इस पूरे मॉनसून सीजन में राज्य की सैकड़ों सड़कों को नुकसान पहुंचा है. इनकी मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में राज्य सरकार द्वारा बजट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते राज्य के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से केंद्र द्वारा राज्यों की मदद की जा रही है.

देहरादून: विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को 500 करोड़ की मदद करेगी, जिसका तकरीबन 80 फीसदी हिस्सा सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण पर खर्च होगा. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है.

कोविड-19 की वजह से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई और कुछ त्वरित विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिस पर उत्तराखंड से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और सड़कों के नवीनीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा तकरीबन 365 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर दिया. जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया है. इस बजट के खर्च की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जाएगी.

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बता दें, इस पूरे मॉनसून सीजन में राज्य की सैकड़ों सड़कों को नुकसान पहुंचा है. इनकी मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में राज्य सरकार द्वारा बजट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते राज्य के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से केंद्र द्वारा राज्यों की मदद की जा रही है.

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