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'उत्तराखंड में लागू होगी नई शिक्षा नीति, रोजगारपरक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा'

देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 3 दशक बाद देश में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है. इसके तहत उत्तराखंड को भी रोजगारपरक शिक्षा का हब बनाएंगे. प्रदेश में अब नई राष्ट्रीय नीति के तहत यहां के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है.

Center Education Minister Dharmendra Pradhan
उत्तराखंड में लागू होगी नई शिक्षा नीति
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Published : Apr 9, 2022, 4:49 PM IST

Updated : Apr 9, 2022, 5:15 PM IST

देहरादून: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड दौरे पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने कहा देश में तीन दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है. इस नीति में देश के युवाओं को शिक्षा के साथ कमाई को कैसे बढ़ाया जाए? इस पर ध्यान दिया गया है. अब उत्तराखंड में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देकर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाया जाएगा.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उत्तराखंड पहले से ही रुड़की सहित अन्य जिलों में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और बड़े स्कूलों के चलते शिक्षा का हब है. लेकिन अब नई राष्ट्रीय नीति के तहत यहां के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है. धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उत्तराखंड शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की मौजूदगी में विभागीय सचिव और अधिकारियों की एक बैठक ली.

उत्तराखंड में लागू होगी नई शिक्षा नीति

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में पर्यटन को पटरी पर लाने की कवायद, Caravan टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर

बैठक में अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल और मई में नई शिक्षा नीति का खाका तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि जून माह में वह दोबारा उत्तराखंड आएंगे और उस समय रोजगारपरक शिक्षा के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा. प्रधान ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई परिभाषा के तहत आयु 3 से 23 तक उत्तराखंड में इस समय 40 लाख छात्र-छात्राएं हैं, जिनके विकास के लिए एक ढांचागत व्यवस्था तैयार की जा रही है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जल्द ही सरकारी स्कूलों में नई राष्ट्रीय नीति के तहत प्ले ग्रुप भी शुरू किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर प्रधान ने कहा कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले ही यह पद्धति लागू है. यह पद्धति इसलिए शुरू की गई है, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान शिक्षा पर जोर दिया जा सके. इसके लिए प्रदेश सरकार का अपना अधिकार है कि वह इस पद्धति को अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू करें या नहीं. इसके साथ ही प्रधान ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में भाजपा को जिताकर इतिहास दोहराया है. वह प्रदेश के विकास में सहयोगी साबित होगा.

देहरादून: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड दौरे पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने कहा देश में तीन दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है. इस नीति में देश के युवाओं को शिक्षा के साथ कमाई को कैसे बढ़ाया जाए? इस पर ध्यान दिया गया है. अब उत्तराखंड में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देकर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाया जाएगा.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उत्तराखंड पहले से ही रुड़की सहित अन्य जिलों में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और बड़े स्कूलों के चलते शिक्षा का हब है. लेकिन अब नई राष्ट्रीय नीति के तहत यहां के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है. धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उत्तराखंड शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की मौजूदगी में विभागीय सचिव और अधिकारियों की एक बैठक ली.

उत्तराखंड में लागू होगी नई शिक्षा नीति

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बैठक में अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल और मई में नई शिक्षा नीति का खाका तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि जून माह में वह दोबारा उत्तराखंड आएंगे और उस समय रोजगारपरक शिक्षा के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा. प्रधान ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई परिभाषा के तहत आयु 3 से 23 तक उत्तराखंड में इस समय 40 लाख छात्र-छात्राएं हैं, जिनके विकास के लिए एक ढांचागत व्यवस्था तैयार की जा रही है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जल्द ही सरकारी स्कूलों में नई राष्ट्रीय नीति के तहत प्ले ग्रुप भी शुरू किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर प्रधान ने कहा कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले ही यह पद्धति लागू है. यह पद्धति इसलिए शुरू की गई है, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान शिक्षा पर जोर दिया जा सके. इसके लिए प्रदेश सरकार का अपना अधिकार है कि वह इस पद्धति को अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू करें या नहीं. इसके साथ ही प्रधान ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में भाजपा को जिताकर इतिहास दोहराया है. वह प्रदेश के विकास में सहयोगी साबित होगा.

Last Updated : Apr 9, 2022, 5:15 PM IST

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