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अतिक्रमण हटाने में दिखी अधिकारियों की सुस्त कार्रवाई, लोगों से की सहयोग की अपील - देहरादून की खबर

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते 3 सितंबर से एक बार फिर प्रशासन के द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. लेकिन अभी तक अतिक्रमण चिन्हित करने की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन ध्वस्तीकरण की रफ्तार काफी सुस्त है.

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू
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Published : Sep 7, 2019, 11:20 AM IST

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर पर शुरू हो गई है. प्रेमनगर में जहां बीते वर्ष अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फिर से जमीन पर अतिक्रमण कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोला है. लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई काफी सुस्त दिखाई दे रही है.

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते 3 सितंबर से एक बार फिर प्रशासन द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू की गई है. लेकिन अभी तक अतिक्रमण चिन्हित करने की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन ध्वस्तीकरण की रफ्तार काफी सुस्त है. वहीं शासन की ओर से अतिक्रम हटाने के लिए मुख्य अधिकारी अपर सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अब तक दो दिनों में तकरीबन 400 अतिक्रमण चिन्हित किये गए हैं और 50 के करीब अतिक्रमण हटाये गए हैं. साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि अभी अतिक्रमण हटाने की रफ्तार काफी धीमी है.

वहीं अतिक्रमण को हटाने की धीमी रफ्तार की वजह को अपर सचिव ओम प्रकाश ने गठित की गई टास्क फोर्स की टीम में कुछ एक अधिकारियों को नया होना बताया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ दिनों में अतिक्रमण हटाने की रफ्तार तेज कर दी जायेगी. उन्होंने ये भी कहा कि, अतिक्रमण हटाने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि, ये पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रही है. इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने में व्यवधान उत्पन्न करने वालों और दोबारा अतिक्रमण करने वाले लोगों को कड़ा संदेश दिया है.


प्रशासन के द्वारा शहर की जनता से अपील की गई है कि, अतिक्रमण हटाने में शासन का सहयोग करें. इस दौरान अपर सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि देहरादून में सूबे की सरकार ने काफी हद तक ट्रैफिक का समाधान कर दिया है. उन्होंने बताया कि शहर के बाहरी इलाकों में मोहकमपुर फ्लाई ओवर के बनने, डाट काली टनल बनने और प्रेमनगर में अतिक्रमण हटने के बाद शहर का बाहरी क्षेत्र जाम से मुक्त हो गया है. इसी तरह अब शहर के अंदरूनी इलाकों में भी यातायत को दुरुस्त कर अतिक्रमण हटाया जायेगा.

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर पर शुरू हो गई है. प्रेमनगर में जहां बीते वर्ष अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फिर से जमीन पर अतिक्रमण कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोला है. लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई काफी सुस्त दिखाई दे रही है.

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर बीते 3 सितंबर से एक बार फिर प्रशासन द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू की गई है. लेकिन अभी तक अतिक्रमण चिन्हित करने की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन ध्वस्तीकरण की रफ्तार काफी सुस्त है. वहीं शासन की ओर से अतिक्रम हटाने के लिए मुख्य अधिकारी अपर सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अब तक दो दिनों में तकरीबन 400 अतिक्रमण चिन्हित किये गए हैं और 50 के करीब अतिक्रमण हटाये गए हैं. साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि अभी अतिक्रमण हटाने की रफ्तार काफी धीमी है.

वहीं अतिक्रमण को हटाने की धीमी रफ्तार की वजह को अपर सचिव ओम प्रकाश ने गठित की गई टास्क फोर्स की टीम में कुछ एक अधिकारियों को नया होना बताया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ दिनों में अतिक्रमण हटाने की रफ्तार तेज कर दी जायेगी. उन्होंने ये भी कहा कि, अतिक्रमण हटाने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि, ये पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रही है. इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने में व्यवधान उत्पन्न करने वालों और दोबारा अतिक्रमण करने वाले लोगों को कड़ा संदेश दिया है.


प्रशासन के द्वारा शहर की जनता से अपील की गई है कि, अतिक्रमण हटाने में शासन का सहयोग करें. इस दौरान अपर सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि देहरादून में सूबे की सरकार ने काफी हद तक ट्रैफिक का समाधान कर दिया है. उन्होंने बताया कि शहर के बाहरी इलाकों में मोहकमपुर फ्लाई ओवर के बनने, डाट काली टनल बनने और प्रेमनगर में अतिक्रमण हटने के बाद शहर का बाहरी क्षेत्र जाम से मुक्त हो गया है. इसी तरह अब शहर के अंदरूनी इलाकों में भी यातायत को दुरुस्त कर अतिक्रमण हटाया जायेगा.

Intro:
एंकर- नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों अनुसार देहरादून शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही एक बार फिर से युद्धस्तर पर शुरू हो गयी है। इस बार अतिक्रमण हटाने की शुरुवात एक बार फिर से प्रेमनगर से पिछले साल हटाये गए अतिक्रमण पर दुबारा अतिक्रमण करने वालों से हुई लेकिन इस बार अतिक्रमण हटाने की शुरुआत काफी सुस्त है।


Body:अब तक 400 चिन्हीकरण और 50 से कम अतिक्रमण हटाये----

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में 3 सितंबर 2019 से एक बार फिर देहरादून शहर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक शुरुवाती दिनों में अतिक्रमण चिन्हीकरण में तो रफ्तार ठीक है लेकिन ध्वस्तीकरण में रफ्तार काफी सुस्त है।
आज शासन की ओर से अतिक्रम हटाने के लिए मुख्य अधिकारी अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अब तक के दो दिनों में तकरीबन 400 अतिक्रमण चिन्हित किये गए हैं और 50 के करीब अतिक्रमण हटाये गए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अभी अतिक्रमण हटाने की रफ्तार काफी धीमी है जिसकी एक बड़ी वजह टास्क फोर्स की टीम में नए लोगों का होना है।

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टास्क फोर्स की टीम में कुछ एक अधिकारियों को छोड़कर कर इस बार सभी नए है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अतिक्रमण हटाने की ये रफ्तार काफी तेजी से बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अतिक्रमण हटाने में कोई समस्या नही आएगी क्योंकि ये पूरी कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रही है जिसमे किसी भी तरह का कोई विकल्प नही है।

अतिक्रमण हटाने वाली टीम की तरफ से एसीएस ओम प्रकाश ने ने कहा की इस अभियान को लेकर लोगों में खासा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। खुली खुली सड़कों से लोग काफी खुश है साथ ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने में व्यवधान उतपन करने वालों और हटाये जाने पर दुबारा अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी कड़ा संदेश दिया है।

दुबारा अतिक्रमण करने वालों को हो सकती है जेल---

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा अभियान में व्यवधान डालने वाले और हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण करने वाले पर कार्यवाही भी हो सकती है। ऐसे लोगों को पहले परामर्श दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ उत्तरप्रदेश नगर नियोजन अधिनियम की संगत धारा 26'ए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा जिसमे 2 साल की कैद और 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है लेकिन ये कार्यवाही कई बार समझाने के बाद भी ना मानने वालों के खिलाफ ही होगी।

अतिक्रमण हटाना इसलिए हे जरूरी-----

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि समय समय के साथ साथ देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है साथ ही देहरादून शहर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी है जिसे देखते हुए सरकार द्वारा देहरादून शहर को साफ और सहज बनाने का हर प्रयास किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अगर शहर में अभी अतिक्रमण नही हटाया तो आने वाले कुछ सालों में स्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी। आज अगर किसी को स्कूल जाना, किसी को हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो तो आप शहर के जाम में फसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यह अतिक्रमण हटना जरूरी है।

शहर का सभी बाहरी मार्ग कर दिए गए हैं सुगम-----

शासन द्वारा देहरादून शहर की जनता से अपील की गई है कि अतिक्रमण हटाने में शासन का सहयोग करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ये प्रयास देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में है और जल्द ही स्मार्ट सिटी का काम भी शुरू होगा।
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि देहरादून में सरकार द्वारा काफी हद तक ट्रैफिक को लेकर समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाकों में मोहकमपुर फ्लाई ओवर, डाट काली टनल बनने से और प्रेमनगर में अतिक्रमण हटने के बाद शहर का बाहरी क्षेत्र जाम से मुक्त हो गया है और इसी कड़ी में अब शहर के अंदरूनी इलाकों में भी यातायत की सुगम व्यवस्था के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है।


Conclusion:
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