देहरादून: उत्तराखंड में पलायन कितना बड़ा मुद्दा है ये हर कोई जानता है. इस बार पलायन विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के बेहद खास कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को दी गई है. लिहाजा, कैबिनेट मंत्री बनने के एक महीने बाद यतीश्वरानंद को पलायन आयोग और उसकी समीक्षा बैठक की याद आई. उन्होंने तत्काल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द ही उत्तराखंड में बने पलायन आयोग को एक्टिव करके जो भी कार्य हो सकते हैं उनको तुरंत किया जाए.
इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद की अध्यक्षता में उत्तराहाट स्थित सभागार में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में सरकार को दी गई सिफारिशों के अलावा किए जा रहे अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की गई.
मंत्री यतीश्वरानंद ने पलायन आयोग और ग्राम्य विकास की बैठक में आयोग द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हो रहे पलायन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम्य विकास और पलायन आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार करे. साथ ही समस्त आवश्यक शासकीय/प्रशासकीय कार्रवाई नियमानुसार की जाए.
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वहीं, मंत्री यतीश्वरानंद ने उपासक में स्थापित हिलांस आउटलेट का निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका को बढ़वाने के लिए हिलांस आउटलेट का वार्षिक लेनदेन का लक्ष्य 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किए जाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए.
